पटना:
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। अब बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने इस पर तीखा बयान देते हुए कहा है कि “अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो इस विधेयक को सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।”
उन्होंने इसे न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दलितों और पिछड़े वर्गों पर सीधा हमला करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा इस बिल के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाकर मंडल हिंदुओं को भी कमजोर करने की साजिश कर रही है।
“बीजेपी ने हमारी आरक्षण की लड़ाई को रोका”
तेजस्वी ने कहा,
“हमने दलितों-पिछड़ों के हक में आरक्षण की लड़ाई लड़ी, कोर्ट गए, सड़क पर उतरे, लेकिन बीजेपी ने साजिश के तहत उसे रुकवाया। आज यही साजिश वक्फ बिल के जरिए दोहराई जा रही है।”
उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और सत्ता में आने पर वे इस कानून को खत्म कर देंगे।
तेजस्वी का सवाल: “दलित-पिछड़े हिंदुओं की गिनती क्यों नहीं चाहते?”
RJD नेता ने भाजपा पर कई गंभीर सवाल खड़े किए:
- 65% आरक्षण का क्या हुआ, जो दलित-पिछड़े-अतिपिछड़े हिंदुओं का हक है?
- धार्मिक न्यास बोर्ड और बड़े मंदिर ट्रस्टों में इन वर्गों को बराबर की जगह क्यों नहीं मिल रही?
- क्या भाजपा और आरएसएस सामाजिक न्याय की अवधारणा से डरती है?
“RSS-BJP की लॉन्ग टर्म साजिश है वक्फ बिल”
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह विधेयक केवल मुसलमानों के अधिकारों पर हमला नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक योजना है जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से हाशिए पर धकेलने की साजिश है।
उन्होंने कहा,
“यह भाजपा और RSS की वैचारिक परियोजना है जो मंडल राजनीति को खत्म करने की कोशिश कर रही है।”
“जनता चुनाव में जवाब देगी”
तेजस्वी ने चेतावनी दी कि संसद में इस विधेयक का समर्थन करने वालों को जनता चुनाव में सबक सिखाएगी।
उन्होंने कहा,
“मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह केवल मुसलमानों का नहीं, बल्कि मंडल हिंदुओं का भी मुद्दा है। ये सरकार चाहती है कि आरक्षण खत्म हो, गणना न हो, और सिर्फ चंद लोगों का राज कायम रहे।”
अब केवल राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी
वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब यह कानून बनने के लिए केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। इस बीच RJD समेत कई विपक्षी दलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
VIKAS TRIPATHI
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