गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने खरीफ अभियान 2025-26 के अंतर्गत उर्वरकों की कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली (ओवर रेटिंग) पर नियंत्रण के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जनपद के प्रत्येक विकास खंड के खंड विकास अधिकारियों को उनके क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केन्द्रों का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।अब प्रत्येक बिक्री केंद्र से उर्वरक का वितरण तभी होगा जब संबंधित नोडल अधिकारी उर्वरक के आवंटन एवं प्रेषण का सत्यापन कर देंगे। सत्यापन के बाद ही पॉस मशीन के माध्यम से उर्वरक का वितरण किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अनियमितताओं पर रोक लगे।30 जून 2025 को किसानों की मांग के अनुसार खासकर तहसील सदर, सैदपुर और जखनियां के धान उत्पादक क्षेत्रों के 79 उर्वरक बिक्री केंद्रों पर कुल 922.250 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन किया गया है।इसके अलावा, जिले को 3 जुलाई 2025 तक लगभग 1300.000 मीट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। यह आवंटन भी जिलाधिकारी के आदेश से नियमानुसार समितियों को भेजा जाएगा।जिले में सहकारिता विभाग की 195 समितियों में से 75 सचिव कार्यरत हैं, जो रोस्टर के अनुसार समितियों पर उपस्थित रहकर उर्वरक वितरण का कार्य देखेंगे।किसी भी प्रकार की शिकायत, उर्वरक की अनुपलब्धता, या वितरण में गड़बड़ी के लिए प्रत्येक समिति मुख्यालय पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया गया है, ताकि किसान सीधे संपर्क कर सकें।
