“धरने के बाद लंच टेबल पर जुटा INDIA ब्लॉक, फिर बसों से जंतर-मंतर की ओर कूच; खरगे बोले—‘हम डरने वाले नहीं’, राहुल ने FIR को बताया ‘मेडल”
नई दिल्ली। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच टकराव अब महज बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले घंटों चले धरने, पुलिस हिरासत और FIR के बाद अगले दिन विपक्षी दलों के सांसद दिल्ली में फिर एकजुट हुए। इस बार मंच संसद या चुनाव आयोग का कार्यालय नहीं, बल्कि लंच टेबल बना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से आयोजित लंच में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत INDIA ब्लॉक के कई दलों के सांसद जुटे।
सियासी संदेश साफ था—विरोध थमने वाला नहीं है। लंच के बाद विपक्षी सांसद बसों में सवार होकर आगे रवाना हुए और राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर धरना देने का ऐलान कर दिया। इसी दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई।
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग से मिलना चाहता था, लेकिन उसे मिलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोके जाने का भी मुद्दा उठाया। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और RSS प्रमुख मोहन भागवत पर भी तीखे राजनीतिक आरोप लगाए और कहा कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है।
हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का अपना पक्ष हो सकता है और राहुल गांधी के राजनीतिक दावों को उनके बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह विपक्ष लगातार सड़कों पर उतर रहा है, उससे यह साफ है कि चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक टकराव अब दिल्ली की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है।
राहुल का सीधा निशाना—‘ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा’
प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन उसे मुलाकात नहीं दी गई। राहुल के मुताबिक, इसके बाद पुलिस ने विपक्षी सांसदों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा।
राहुल गांधी ने FIR को लेकर भी आक्रामक तेवर दिखाए। उनका कहना था कि उनका लक्ष्य 100 FIR का है और उनके लिए ये FIR ‘मेडल’ की तरह हैं। राजनीतिक तौर पर यह बयान विपक्ष के उस संदेश को मजबूत करता है कि पुलिस कार्रवाई और मुकदमों से आंदोलन को रोकना आसान नहीं होगा।
यानी संदेश अब केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। विपक्ष इसे लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया और संस्थागत जवाबदेही के बड़े सवाल के रूप में पेश कर रहा है।
खरगे का ऐलान—‘डरने वाले नहीं’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी विरोध के तेवर नरम करने के संकेत नहीं दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष डरने वाला नहीं है और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा।
खरगे ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है और विपक्ष अपनी बात देश के सामने रखता रहेगा।
खरगे का यह बयान उस समय आया है जब विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कई नेताओं पर पुलिस कार्रवाई और FIR की चर्चा राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा बन चुकी है।
कांग्रेस का संदेश है कि सड़क से संसद तक लड़ाई जारी रहेगी। वहीं सत्ता पक्ष और संबंधित संस्थाओं की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखा जाना स्वाभाविक है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह टकराव और ज्यादा राजनीतिक रंग ले सकता है।
‘आज लंच के मेन्यू में भोजन है, आंदोलन नहीं’—पवन खेड़ा
कांग्रेस की ओर से आयोजित लंच में पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी अपने अंदाज में विपक्ष की रणनीति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा—‘आज लंच के मेन्यू में भोजन है, आंदोलन नहीं।’
जब उनसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ दर्ज FIR के बारे में सवाल पूछा गया तो पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस FIR से डरने वाली नहीं है। उन्होंने इसे सम्मान का प्रतीक बताया।
खेड़ा ने चुनाव आयोग द्वारा दस्तावेज पर सांसदों के हस्ताक्षर की मांग का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्षी सांसद हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि ये सांसद देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पवन खेड़ा के बयान से साफ संकेत मिला कि कांग्रेस फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। विपक्ष इस पूरे विवाद को केवल एक दिन के प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि लंबी राजनीतिक लड़ाई के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है।
आठ घंटे से ज्यादा चला धरना, फिर हिरासत और FIR
इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि एक दिन पहले हुए उस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी ने की थी। विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करना चाहते थे। पुलिस ने संसद मार्ग क्षेत्र में भारी बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोका।
इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के कई सांसद आकाशवाणी भवन परिसर की ओर पहुंचे। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मिलने की अनुमति मांगी। अनुमति नहीं मिलने के बाद वहीं धरना शुरू कर दिया गया।
बताया गया कि दोपहर के आसपास शुरू हुआ यह धरना आठ घंटे से ज्यादा समय तक चला और रात करीब आठ बजे के बाद समाप्त हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और कई नेताओं को हिरासत में लिया।
हिरासत में लिए गए नेताओं में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ’ब्रायन सहित विपक्ष के अन्य सांसद शामिल बताए गए।
इसके बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने राजनीतिक विवाद को और हवा दे दी।
दिल्ली पुलिस का दावा—करीब 250 लोग हिरासत में
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए ज्यादातर लोगों को कुछ समय बाद छोड़ दिया गया, जबकि राहुल गांधी और अन्य सांसदों को करीब दो घंटे हिरासत में रखने के बाद रात 10 बजे के बाद रिहा किया गया।
पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, जबकि पुलिस का पक्ष कानून-व्यवस्था और अनुमति से जुड़े नियमों पर केंद्रित रहा।
यही वह बिंदु है जहां मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश करता है। प्रदर्शन का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन, पुलिस की अनुमति, बैरिकेडिंग और सरकारी परिसरों में प्रवेश जैसे मामलों में लागू कानूनी प्रावधान भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए दर्ज FIR का अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।
राहुल-प्रियंका पर FIR ने बढ़ाई सियासी गर्मी
दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ आकाशवाणी भवन में कथित तौर पर जबरन प्रवेश और बिना अनुमति धरना देने के आरोपों के संबंध में FIR दर्ज की है।
यह FIR अब कांग्रेस के लिए केवल कानूनी मामला नहीं रह गई है। पार्टी इसे राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बना रही है। दूसरी ओर, पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी अंतिम निष्कर्ष कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही निकलेगा।
यानी इस पूरे प्रकरण में दो समानांतर लड़ाइयां चल रही हैं—एक राजनीतिक और दूसरी कानूनी।
राजनीतिक मोर्चे पर विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर रहा है। कानूनी मोर्चे पर FIR और पुलिस कार्रवाई की वैधता अपने निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच का विषय बनेगी।
लंच से लेकर जंतर-मंतर तक—विपक्ष का संदेश साफ
लंच के लिए जुटे विपक्षी सांसदों का बसों में रवाना होना और उसके बाद राहुल गांधी द्वारा जंतर-मंतर पर धरने का ऐलान महज कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं है। इसके पीछे विपक्ष की एक स्पष्ट राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है—मुद्दे को संसद की चारदीवारी से निकालकर सड़क तक ले जाना।
कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़े सवालों को वे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाएंगे।
राहुल गांधी का लगातार यह कहना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए, बताता है कि कांग्रेस फिलहाल अपने सबसे तीखे राजनीतिक हथियार को वापस लेने के मूड में नहीं है।
अब सवाल सिर्फ विरोध का नहीं, संस्थाओं पर भरोसे का है
पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच संवाद का रास्ता खुल सकता है? क्या विपक्षी सांसदों की शिकायतों पर चुनाव आयोग औपचारिक रूप से जवाब देगा? क्या सड़क पर आंदोलन और कानूनी कार्रवाई के बीच कोई संतुलन बन पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल—क्या यह टकराव आने वाले चुनावी माहौल में और गहरा होगा?
विपक्ष इसे लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता का सवाल बता रहा है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग और सरकार के पास अपने संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों के तहत इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
लेकिन एक बात फिलहाल स्पष्ट है—दिल्ली की सियासत में चुनाव आयोग अब विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक निशानों में शामिल हो चुका है।
एक दिन धरना, हिरासत और FIR के बाद अगले दिन लंच के बहाने विपक्षी सांसदों का फिर जुटना और जंतर-मंतर की ओर बढ़ने का ऐलान बताता है कि यह लड़ाई जल्द शांत होने वाली नहीं दिख रही।
राहुल गांधी का संदेश साफ है—‘FIR से डरेंगे नहीं।’
खरगे का संदेश भी साफ है—‘हम डरने वाले नहीं।’
अब गेंद चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, सरकार और विपक्ष—सभी के पाले में है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह टकराव संवाद की मेज पर पहुंचता है या फिर सड़क पर आंदोलन का दायरा और बढ़ता है।
पर्दाफाश न्यूज़ की नजर में असली सवाल यही है—लोकतंत्र में संस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उन सवालों का जवाब देना और संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा बनाए रखना पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की साझा जिम्मेदारी है।
