आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति-तिरुमाला देवस्थानम (TTD) में केवल हिंदू कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य समुदायों के कर्मचारियों को बिना किसी अपमान के अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा।
मंदिर में केवल हिंदू कर्मचारी रहेंगे
तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायडू ने कहा,
“मंदिरों की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए केवल हिंदू कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाएगा। यदि अन्य समुदायों के लोग यहां कार्यरत हैं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक अन्य स्थानों पर भेजा जाएगा।”
उन्होंने इस फैसले को धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।
हर राज्य की राजधानी में बनेगा वेंकटेश्वर मंदिर
सीएम नायडू ने इस दौरान देशभर में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर निर्माण की योजना का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा,
“देश के हर राज्य की राजधानी में वेंकटेश्वर स्वामी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। कई प्रवासी भारतीय भी विदेशों में इन मंदिरों की स्थापना की इच्छा जता रहे हैं।”
इसके अलावा, उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष योजना की भी जानकारी दी।
मुमताज होटल परियोजना रद्द
चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उनकी सरकार ने मंदिर की सात पहाड़ियों के पास बनने वाले मुमताज होटल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा,
“हम तिरुपति मंदिर के पवित्र क्षेत्र में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। पिछली सरकार ने 35.32 एकड़ भूमि पर होटल बनाने की मंजूरी दी थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।”
मंदिर क्षेत्र में सिर्फ शाकाहारी भोजन की अनुमति
सीएम नायडू ने स्पष्ट किया कि मंदिर परिसर और उसके आसपास किसी भी निजी कंपनी को व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा,
“जो लोग पहले से अनुमति प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें केवल शाकाहारी भोजन परोसने की अनुमति होगी। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।”
संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाएगा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे समुदाय के लोगों को मंदिर में कार्य करने से रोकने का निर्णय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा,
“यदि कोई अन्य समुदाय से आता है और मंदिर में कार्यरत है, तो हम उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करेंगे।”
नायडू सरकार के फैसले का क्या होगा असर?
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का यह फैसला मंदिर की धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने और हिंदू आस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूती मिलेगी।
