Tuesday, July 1, 2025
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नोएडा परिषदीय विद्यालयों को मॉडल विद्यालय बनाया जाएगा , डीएम मनीष कुमार वर्मा ने दिए निर्देश

शिक्षा विभाग की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए गठित बेसिक शिक्षा विभाग की जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की मासिक समीक्षा बैठक डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने शिक्षा विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों के खुलने से पहले सभी प्राथमिक विद्यालयों में साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।

बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षा विभाग के अब तक के कार्यों की प्रगति से डीएम को अवगत कराया। डीएम ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में कायाकल्प का कार्य चल रहा है, उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने टास्क फोर्स समिति के सभी अधिकारियों से कहा कि वे प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण करें और शिक्षा विभाग द्वारा कंट्रोल रूम की स्थापना करके प्रतिदिन अधिकारियों से निरीक्षण की जानकारी ली जाए। इसके अलावा, सभी परिषदीय विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए।

विद्यालयों में सीएसआर के माध्यम से स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और वॉल पेंटिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी निर्देश दिए गए। डीएम ने सभी छात्राओं के आधार वेरीफिकेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी के माध्यम से समय पर धनराशि उपलब्ध कराई जाए ताकि वे समय पर यूनिफॉर्म, जूते और मोजे खरीद सकें।

उन्होंने जनपद की शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता लाने और शिक्षा संबंधित योजनाओं को पात्र छात्रों तक पहुंचाने की भी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि जनपद प्रदेश की रैंकिंग में अग्रणी स्थान बना सके। डीएम ने परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि सभी ब्लॉकों में टीम गठित कर कैंप लगाकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

बैठक के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कन्या सुमंगला योजना के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की और कहा कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के अधिक से अधिक आवेदन कराए जाएं ताकि पात्र कन्याओं को योजना का लाभ मिल सके।

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