चंडीगढ़: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच 22 फरवरी को चंडीगढ़ में छठे दौर की बातचीत हुई, लेकिन एक बार फिर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अब अगली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी।
बैठक बेनतीजा, सरकार ने किसानों के डेटा पर चर्चा की
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने कहा, “हमने किसानों के सामने मोदी सरकार की प्राथमिकताएं रखीं और उनकी बातें भी सुनीं। किसानों के पास अपना डेटा है और केंद्र सरकार के पास अपना डेटा है, दोनों आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।”
डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील, लेकिन भूख हड़ताल जारी
करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रह्लाद जोशी और पीयूष गोयल ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन समाप्त करने की अपील की। हालांकि डल्लेवाल ने साफ कर दिया कि जब तक सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी नहीं मिलती, तब तक वह भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे।
MSP की कानूनी गारंटी पर विस्तार से हुई चर्चा
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद बताया कि MSP की कानूनी गारंटी को लेकर सभी किसान नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, “चर्चा सकारात्मक रही, उम्मीद है कि अगली बैठक में कोई समाधान निकल आएगा।”
शिवराज सिंह ने डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली
बैठक में शामिल होने के लिए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर से एंबुलेंस के जरिए चंडीगढ़ लाया गया था। बैठक में पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झुककर कुर्सी पर बैठे डल्लेवाल से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर अन्य किसान नेताओं से बातचीत की।
अब सबकी नजरें 19 मार्च को होने वाली बैठक पर टिकी हैं, जहां सरकार और किसान संगठनों के बीच MSP की कानूनी गारंटी पर कोई ठोस निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
