पहलगाम आतंकी हमले पर मोदी सरकार का कड़ा एक्शन: सिंधु जल संधि स्थगित, अटारी बॉर्डर सील, पाक अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश

Pahalgam Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक के बाद एक कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान को लेकर कई निर्णायक कदम उठाए गए।

बैठक में शामिल थे देश की सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख स्तंभ

प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, और विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा:

“CCS को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।”

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, "Recognising the seriousness of this terrorist attack, the Cabinet Committee on Security (CCS) decided upon the following measures- The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan… pic.twitter.com/PxEPrrK1G8

— ANI (@ANI) April 23, 2025

क्या-क्या फैसले लिए गए? जानिए मोदी सरकार की सख्त कार्यवाही

1. सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित

1960 की सिंधु जल संधि, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक एक मजबूत संधि माना जाता था, उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन से पूर्ण और स्थायी रूप से पीछे नहीं हटता, यह संधि लागू नहीं की जाएगी।

2. अटारी एकीकृत चेकपोस्ट बंद

अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि जिन यात्रियों ने पहले ही वैध अनुमति से सीमा पार की है, उन्हें 1 मई 2025 तक वापसी की अनुमति दी गई है।

3. SAARC वीज़ा छूट योजना रद्द

पाकिस्तानी नागरिकों को अब SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के तहत भारत यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

पहले से जारी SVES वीज़ा रद्द माने जाएंगे और भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा।

4. पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य अधिकारियों को निष्कासित किया गया

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को “अवांछित व्यक्ति” घोषित किया गया है।

उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा।

5. भारतीय सैन्य सलाहकारों की वापसी

भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने की घोषणा की है।

इन पदों को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा।

6. राजनयिक स्टाफ में भारी कटौती

दोनों देशों के उच्चायोगों में मौजूद कुल कर्मचारियों की संख्या को 01 मई 2025 तक 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा।

“आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता”: भारत का स्पष्ट संदेश

विदेश सचिव ने कहा कि CCS ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ “Zero Tolerance Policy” को दोहराया। उन्होंने कहा:

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, नीति निर्धारण के स्तर पर निर्णायक कार्रवाई कर रहा है।”

PM मोदी ने सऊदी यात्रा बीच में छोड़ी, अमित शाह ने की ग्राउंड रिव्यू

हमले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत वापसी की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह हमले के तुरंत बाद श्रीनगर पहुंचे, घटनास्थल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

हमले की पृष्ठभूमि

• 22 अप्रैल को पहलगाम के एक पिकनिक स्थल पर हमला हुआ
• हमलावरों ने लोगों से धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, फिर गोलियां चला दीं
• हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की मौत, दर्जनों घायल
• हमलावरों ने पहना था भारतीय सेना जैसा यूनिफॉर्म

अब कोई “सॉफ्ट स्टैंड” नहीं

भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब समय ‘बयानबाज़ी’ नहीं, बल्कि ‘निर्णय और एक्शन’ का है। सिंधु जल संधि को स्थगित करना और राजनयिक स्तर पर इतनी कड़ी कार्यवाही करना इस बात का संकेत है कि भारत अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

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