वाराणसी सर्किट हाउस में सोमवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मा. सभापति डॉ. जयपाल सिंह “व्यस्त” ने की। बैठक में समिति ने वाराणसी मंडल के चारों जिलों – वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली – के अधिकारियों से कुल 17 विषयों पर जानकारी ली और संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए।बैठक में पीडब्ल्यूडी, विद्युत, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आबकारी, सिंचाई, राजस्व, दिव्यांगजन कल्याण समेत विभिन्न विभागों से योजनाओं, बजट उपयोग, लाभार्थी विवरण, शिकायत निवारण व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों से संवाद की स्थिति पर जानकारी मांगी गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समयबद्ध उत्तर दें, उनके मोबाइल नंबर सेव रखें और फोन कॉल रिसीव करें।विद्युत विभाग से आरएसएस, रिवैम्प योजना, सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन की स्थिति तथा विद्युतीकरण लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की गई। सिंचाई विभाग से नहरों की सिल्ट सफाई और नलकूप संचालन की जानकारी ली गई। पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया कि सभी सड़कों को एक माह के भीतर गड्ढामुक्त किया जाए। आबकारी विभाग को अवैध शराब पर कार्रवाई तेज करने और बकाया राजस्व की वसूली के निर्देश दिए गए।बाल संरक्षण और महिला सुधार गृहों की स्थिति, शिकायत प्रकोष्ठ की निगरानी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, और जनप्रतिनिधियों की विकास निधि पर कार्यवाही की समीक्षा भी बैठक में की गई।सभापति ने अधिकारियों से कहा कि वे प्रोटोकॉल का पालन करें और जनप्रतिनिधियों से सतत संवाद बनाए रखें ताकि विशेषाधिकार हनन की स्थिति उत्पन्न न हो। गाजीपुर के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सभी को आश्वस्त किया कि दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाएगा।बैठक में समिति सदस्य रामतीर्थ सिंघल, रमा निरंजन, आशुतोष सिन्हा, चेतनारायण सिंह, प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह, अधिकारी विकास अग्रवाल और संजय कुमार सहित चारों जिलों के डीएम, एसपी व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
