कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जांच में पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।
सूत्रों ने “पर्दाफ़ाश न्यूज़” को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बारे में स्पष्ट जानकारी है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट इस बारे में अनिर्णायक है।
सोमवार (9 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश करते हुए, केंद्रीय एजेंसी ने यह भी संकेत दिया कि मामले में उसके पास नए सुराग हैं, जो संभवतः सबूतों को नष्ट करने की ओर इशारा करते हैं। महिला डॉक्टर के परिवार ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, “सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के पास नए सुराग हैं। उन्हें इसकी जांच करने दें और 17 सितंबर तक एक नई स्थिति रिपोर्ट पेश करें।” सीबीआई नए साक्ष्यों की जांच करते समय इन सभी बातों पर विचार कर सकती है:
पोस्टमार्टम, फोरेंसिक रिपोर्ट ने और सवाल खड़े किए
सूत्रों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बारे में स्पष्ट जानकारी है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने निर्णायक निष्कर्ष नहीं दिए हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला डॉक्टर की मौत गला घोंटने के कारण हुई है, और जबरदस्ती प्रवेश/प्रविष्ट करने के मेडिकल सबूत भी हैं, सूत्रों ने कहा। सूत्रों ने कहा कि एक तीसरा दस्तावेज भी है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मामले में गिरफ्तार किए गए संजय रॉय के डीएनए नमूने पीड़िता के शरीर से बरामद किए गए नमूनों से मेल खाते हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फोरेंसिक रिपोर्ट में विसंगति को चिन्हित किया, इस महत्वपूर्ण साक्ष्य के संग्रह के बारे में सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “यह गंभीर है। व्यक्ति प्रवेश करता है, शरीर के अंग ढके नहीं होते, वह नग्न होती है, चोट के निशान होते हैं और फिर भी फोरेंसिक लैब का परिणाम देखें। नमूना किसने एकत्र किया, यह प्रासंगिक हो जाता है।”
संबंधित फोरेंसिक परीक्षण पश्चिम बंगाल की एक प्रयोगशाला में किए गए थे, और सीबीआई ने अब इस रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए एम्स और सभी केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को भेजने का फैसला किया है। जिस तरह से पोस्टमार्टम किया गया, उसकी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने गायब चालान पर भी सवाल उठाया, जो शव परीक्षण के लिए आवश्यक है। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल चालान पेश करने में विफल रहे, जिसके कारण सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कड़ी टिप्पणियां कीं।
चालान के बारे में पूछे जाने पर, कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने सीएनएन-न्यूज18 को बताया कि “कुछ भी गायब नहीं था”। यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन कपड़ों का विवरण शामिल है, जो पीड़िता ने शव लाए जाने के समय पहने हुए थे। सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि डॉक्टर ने गुलाबी रंग का टॉप पहना हुआ था, लेकिन उसका अंतःवस्त्र गायब था।
सूत्रों ने आगे कहा कि यह संभावना है कि पीड़िता के लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि नोटपैड के साथ दो डिवाइस उसके शरीर के पास पाए गए, जबकि नोटपैड से कुछ शीट गायब थीं और गैजेट पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे।
महिला डॉक्टर की मौत पर पुलिस की प्रतिक्रिया
महिला डॉक्टर के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने “मामले को दबाने” के प्रयास में उन्हें पैसे की पेशकश की। इन आरोपों के बाद, सीबीआई की एक टीम ने माता-पिता से मुलाकात की। उन्होंने विशेष रूप से पुलिस उपायुक्त (उत्तर) के खिलाफ आरोप लगाया है। एजेंसी इस तरह के प्रस्ताव के पीछे के मकसद की जांच कर रही है।
वायरल हुई तस्वीरों के अनुसार, यह अपराध स्थल पर मौजूद अविक डे पर भी नए सिरे से नज़र रख रही है। पुलिस ने उनकी पहचान एक फोरेंसिक विशेषज्ञ के रूप में की है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने उन्हें पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी डॉक्टरों में से एक बताया है। इसलिए, घोष के कथित सहयोगी की मौजूदगी ने सवालों को जन्म दिया है।
आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका
सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि क्या डॉ. संदीप घोष ने 9 अगस्त को घटनाक्रम बताते समय सभी तथ्य बताए थे, जिस दिन पीड़िता का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें हत्या के बारे में सुबह 10.20 बजे पता चला, लेकिन सूत्रों ने बताया कि उनके ड्राइवर ने सीबीआई को जो बयान दिया है, उसमें उल्लेख है कि उन्हें सुबह 6 बजे घोष के घर पहुंचने के लिए फोन आया था। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह आपात स्थिति क्या थी, जबकि एजेंसी ने पूर्व प्रिंसिपल से 15 दिनों से अधिक समय तक पूछताछ की और उन्हें दो बार झूठ पकड़ने वाले परीक्षण से भी गुजरना पड़ा।
