गाजीपुर: जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छ भारत मिशन और पंचायत विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के सभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और खंड प्रेरक उपस्थित रहे।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत वार्षिक कार्यान्वयन योजना, आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) संचालन, ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना, गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा अंत्येष्टि स्थल के विकास और पंचायत भवनों में क्यूआर कोड लगाने जैसे कार्यों पर भी चर्चा हुई।
डीएम ने दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) को सभी गांवों में क्रियाशील करना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायत अपने स्तर पर किसी व्यक्ति को मानदेय पर रखकर संचालन सुनिश्चित करें।
मनिहारी, बिरनो और सादात के एडीओ पंचायत पर गिरी गाज
बैठक के दौरान डीएम ने मनिहारी, बिरनो और सादात के एडीओ पंचायतों के कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उनके वेतन रोकने का आदेश दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सभी गांवों में आरआरसी को सक्रिय करें और अगले बैठक में प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों।
सामुदायिक शौचालय और पंचायत सचिवालय पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सामुदायिक शौचालय प्रतिदिन समय से खुलें और पंचायत सचिवालय भी नियमित रूप से कार्यरत रहे, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मॉडल गांवों के कार्य 28 फरवरी तक पूरे करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि मॉडल गांवों में चल रहे सभी कार्य 28 फरवरी 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, जिला पंचायत राज अधिकारी अंशुल मौर्या, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, सभी एडीओ पंचायत और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
निष्कर्ष:
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने सख्त लहजे में पंचायत विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने का संकेत दिया है। उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि जनमानस को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
