Tuesday, July 1, 2025
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झारखंड में बीजेपी का कड़ा रुख: घुसपैठियों के बच्चों को नहीं मिलेगा आदिवासी दर्जा

पलामू (झारखंड): केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को झारखंड में चुनावी रैली के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी सत्ता में आती है, तो वह स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेगी और घुसपैठियों के पिता और स्थानीय आदिवासी मां से जन्मे बच्चों को आदिवासी दर्जा नहीं दिया जाएगा

नड्डा ने पलामू जिले के विश्रामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, “हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। वे हमारी आदिवासी बहनों से शादी कर आदिवासी भूमि पर अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों को आदिवासी अधिकार नहीं दिए जाएंगे,” नड्डा ने जोर देकर कहा। उन्होंने स्थानीय आदिवासी अधिकारों और भूमि सुरक्षा को लेकर बीजेपी की सख्त नीति स्पष्ट कर दी।

झारखंड में बीजेपी का आक्रामक रुख: हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का वादा
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि JMM सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। नड्डा ने भरोसा दिलाया कि चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आने पर ऐसे सभी लोगों को राज्य से बाहर कर दिया जाएगा

नड्डा ने रैली में कहा, “हेमंत सोरेन सरकार में भ्रष्ट लोग और चोर शामिल हैं। यह समय है कि झारखंड से इस ‘सिंगल इंजन’ सरकार को हटाकर ‘डबल इंजन’ सरकार की वापसी की जाए, ताकि राज्य का सर्वांगीण विकास हो सके।”
अमित शाह ने भी साधा निशानाइससे पहले दिन में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर कड़ा हमला बोला। शाह ने कहा कि JMM और कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को “रेड कार्पेट वेलकम” दे रही हैं, जिससे वे झारखंड में बसकर आदिवासी भूमि हड़प रहे हैं, युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। शाह ने जोर देते हुए कहा कि “बीजेपी सरकार बनते ही, ऐसे सभी तत्वों को निष्कासित किया जाएगा और सीमा पर एक परिंदा भी पार नहीं कर सकेगा।”

अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर भी विपक्षी दलों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगी और उन्हें UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
विधानसभा चुनाव झारखंड विधानसभा के 81 सीटों पर चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

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