समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई और कथित फर्जी एनकाउंटरों को लेकर बीजेपी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश में न्याय व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और सत्ता का इस्तेमाल राजनीतिक तथा सामाजिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।
बुलडोजर कार्रवाई पर जातीय भेदभाव का आरोप
अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि यह “जाति देखकर चलने वाला सिस्टम” बन चुका है। उनका आरोप है कि सरकार कानून के समान अनुपालन के बजाय चुनिंदा वर्गों और समुदायों को निशाना बना रही है।
यह बयान केवल राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि राज्य की प्रशासनिक निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। यदि किसी कार्रवाई में सामाजिक या जातीय पक्षपात की भावना दिखाई देती है, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के न्याय पर विश्वास दोनों कमजोर होते हैं।
फर्जी एनकाउंटर: कानून व्यवस्था या सत्ता प्रदर्शन?
सपा प्रमुख ने बीजेपी सरकार पर “फर्जी एनकाउंटर” कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मर्जी के हिसाब से एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उनके अनुसार यह कानून व्यवस्था सुधारने का तरीका नहीं, बल्कि सत्ता का भय स्थापित करने का माध्यम बन चुका है।
उन्होंने कहा कि:
“जिस एनकाउंटर के पीछे मर्जी चले, समझो वो फर्जी है।”
यह बयान सीधे तौर पर पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास होता है। ऐसे में यदि पुलिस कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर दिखाई दे, तो यह संविधान के मूल सिद्धांतों को चुनौती देता है।
‘मेंटल सॉफ्टवेयर’ और हिंसा की मानसिकता
अखिलेश यादव ने एनकाउंटर राजनीति को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि लगातार एनकाउंटरों को सामान्य बनाकर समाज के भीतर हिंसा को वैध ठहराने की कोशिश की जा रही है।
उनके अनुसार:
एनकाउंटर को “तुरंत न्याय” की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है।
इससे कानून की प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कमजोर होता है।
समाज में भय और आक्रामकता की मानसिकता विकसित होती है।
“शक्ति ही अधिकार है” जैसी पुरानी और खतरनाक सोच को बढ़ावा मिलता है।
यह टिप्पणी लोकतंत्र और मानवाधिकार के उस बड़े विमर्श से जुड़ती है, जिसमें राज्य शक्ति और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन को महत्वपूर्ण माना जाता है।
PDA राजनीति और सामाजिक संदेश
सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई के जरिए PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वर्ग को डराने की कोशिश कर रही है।
यह बयान उत्तर प्रदेश की बदलती सामाजिक-राजनीतिक रणनीति की ओर संकेत करता है, जहां जातीय और सामाजिक समीकरण चुनावी राजनीति का केंद्रीय हिस्सा बन चुके हैं। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सरकारी कार्रवाई का असर कुछ विशेष वर्गों पर अधिक दिखाई देता है।
हाथरस मामले का जिक्र और महिलाओं की सुरक्षा
अखिलेश यादव ने वर्ष 2020 के Hathras Case का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भी प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध और प्रशासनिक संवेदनहीनता की तस्वीर में बहुत बदलाव नहीं आया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों और प्रशासनिक संसाधनों के जरिए सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है। यह बयान महिलाओं की सुरक्षा, न्यायिक पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर एक व्यापक बहस को जन्म देता है।
लोकतंत्र बनाम भय की राजनीति
अखिलेश यादव का सबसे बड़ा आरोप यह रहा कि फर्जी एनकाउंटर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ “एक बड़ा षड्यंत्र” हैं। उनके अनुसार:
संविधान न्याय और सामाजिक समानता की बात करता है।
लेकिन भय आधारित राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है।
यदि सरकारें न्यायपालिका की प्रक्रिया के बजाय त्वरित हिंसक कार्रवाई को बढ़ावा दें, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।
बड़ा सवाल: कानून का राज या राजनीतिक नैरेटिव?
उत्तर प्रदेश में “बुलडोजर मॉडल” और “एनकाउंटर राजनीति” लंबे समय से राष्ट्रीय बहस का विषय रहे हैं। समर्थक इसे अपराध नियंत्रण का सख्त तरीका बताते हैं, जबकि विरोधी इसे मानवाधिकार और संविधान विरोधी राजनीति मानते हैं।
अखिलेश यादव के ताजा बयान ने एक बार फिर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं:
क्या कानून व्यवस्था भय से चलाई जा सकती है?
क्या बुलडोजर और एनकाउंटर प्रशासनिक न्याय का विकल्प बन सकते हैं?
क्या लोकतंत्र में न्यायपालिका से ऊपर कोई त्वरित मॉडल स्वीकार्य है?
क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब सामाजिक ध्रुवीकरण और भय के इर्द-गिर्द केंद्रित हो रही है?
इन सवालों का उत्तर केवल राजनीति नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्याय प्रणाली और समाज की सामूहिक सोच से भी जुड़ा हुआ है।
