ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2 सितंबर को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की आलोचना की और प्रस्तावित कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, जो वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है, विपक्षी दलों के विरोध के बीच जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया है।
विधेयक के खिलाफ एक विरोध बैठक में, एआईएमआईएम प्रमुख ने 2 सितंबर को कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने देशव्यापी विरोध शुरू करने का फैसला किया है।
“हम आज यहां एआईएमपीएलबी की ओर से मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के कारण एकत्र हुए हैं।” ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने और लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है कि यह विधेयक किस तरह संविधान के खिलाफ है…”, एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा।
मुस्लिम मौलवियों की शीर्ष संस्था एआईएमपीएलबी ने विधेयक को ‘षड्यंत्र’ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है।
इसमें स्पष्ट रूप से “वक्फ” को किसी भी व्यक्ति द्वारा कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने वाले वक्फ के रूप में परिभाषित करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा।
बिल में बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटाने का प्रयास किया गया है, जिसमें यह तय करने की शक्ति है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, वक्फ के खातों को दाखिल करने का प्रावधान है। बोर्ड को केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से मुतवल्लियों को उनकी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण, दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण संरचना में सुधार, तथा न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध नब्बे दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करना है।
इस विधेयक में बोहरा और अघाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान है।
30 अगस्त को सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी की दूसरी बैठक संसद भवन एनेक्सी में हुई। समिति ने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, मुंबई, दिल्ली स्थित इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ को अपने विचार दर्ज कराने के लिए बुलाया था।
सूत्रों के अनुसार, मुस्लिम निकायों ने विधेयक के कई ऐसे खंडों की ओर इशारा किया, जो मुसलमानों के लिए चिंता का विषय हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में ‘उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ’ चर्चा का मुख्य मुद्दा रहा। मुस्लिम पक्ष ने अपनी चिंता जताई तथा कहा कि यह धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला है। इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
