
नई दिल्ली — जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, भारत ने पाकिस्तान सरकार को संधि में व्यापक बदलावों के लिए औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है।
भारत का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
भारत सरकार ने पाकिस्तान को भेजे गए आधिकारिक नोटिस में कहा है कि जनसंख्या, स्वच्छ ऊर्जा विकास और जल वितरण के पैमानों में अब मूलभूत बदलाव हो चुके हैं, ऐसे में 1960 की संधि पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है।
जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी द्वारा पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तुजा को यह पत्र भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संधि अब वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं रही।
आतंकवाद और जल संधि एक साथ नहीं चल सकते: भारत का कड़ा रुख
भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि को लागू करने के लिए शांति, विश्वास और पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान लगातार जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है। इससे भारत के संधि के तहत मिलने वाले अधिकारों पर सुरक्षा संबंधी अनिश्चितता का प्रभाव पड़ा है।
सरकार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान न संधि के प्रावधानों का पालन कर रहा है और न ही बातचीत को लेकर इच्छुक है, ऐसे में भारत के पास इसे निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आपात बैठक, कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल
शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक में आगे की रणनीति और पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने की योजना पर चर्चा होगी।
सर्वदलीय बैठक में लिया गया निर्णय, सभी दलों का समर्थन
गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा:
“सभी दलों ने सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया है। देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है।”
आईबी और गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
बैठक के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने नेताओं को आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कई मौकों पर हस्तक्षेप कर सांसदों के संदेह दूर किए।
रिजिजू ने कहा कि सरकार आतंकवाद और उनके समर्थकों पर कठोर कार्रवाई करेगी
सरकार का स्पष्ट संदेश
“जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा, तब तक भारत जल संधि जैसे किसी भी सहयोग को जारी नहीं रखेगा। पानी अब हथियार बनेगा, और जवाब कठोर होगा।”
प्रमुख बिंदु संक्षेप में:
- भारत ने पाकिस्तान को संधि में संशोधन के लिए नोटिस भेजा
- सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से निलंबित
- आतंकवाद के चलते भारत के अधिकार बाधित
- गृह मंत्री के आवास पर उच्चस्तरीय बैठक आज
- सर्वदलीय समर्थन और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश