Major Reforms in Assam: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 से कक्षा 8 तक असम का इतिहास पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा, असम सरकार के सभी आधिकारिक नोटिस अब बोहाग महीने से अंग्रेजी के साथ-साथ असमिया भाषा में भी जारी किए जाएंगे। राज्य भाषा निदेशालय को भी एक स्वतंत्र निदेशालय का दर्जा दिया जाएगा।
शिक्षा में बड़ा बदलाव: असमिया और बोडो भाषा पर जोर
सीएम सरमा ने बताया कि ब्रह्मपुत्र घाटी के स्कूलों में असमिया भाषा और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) में बोडो और असमिया भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इन सिफारिशों पर गृह मंत्रालय से चर्चा की गई है और इसे इस विधानसभा सत्र में विचार के लिए लाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार असम विधानसभा का सत्र पहली बार गुवाहाटी से बाहर कोकराझार में आयोजित किया जा रहा है।
असम कैबिनेट के अहम फैसले:
✅ भूमि खरीद पर नया नियम: अब केवल वे लोग ही चुनिंदा राजस्व ब्लॉकों में जमीन खरीद सकते हैं, जो 1951 से असम के ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं।
✅ राजकीय दस्तावेज़ अब स्थानीय भाषाओं में: 14 अप्रैल से असम सरकार असमिया, बंगाली (बराक घाटी) और बोडो (BTR) भाषा में सरकारी नियम व अधिसूचनाएं प्रकाशित करेगी।
✅ तिवा स्वायत्त परिषद की सीटों में बढ़ोतरी: परिषद की सीटें 36 से बढ़ाकर 42 कर दी गई हैं।
✅ बोडोलैंड में नया विश्वविद्यालय: राज्य कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय (निजी) को मंजूरी दी है।
✅ नया राष्ट्रीय उद्यान: BTR में 316 वर्ग किमी क्षेत्र में आठवें राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना को हरी झंडी।
असमिया भाषा और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा
तेजपुर विश्वविद्यालय में असमिया विभाग खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शिलांग असम विश्वविद्यालय में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की सीट स्थापित की जाएगी। राज्य में नामघर और सत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
असम समझौते पर बड़ा कदम
सीएम ने बताया कि अनुच्छेद 6 पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा की अध्यक्षता में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सरकार ने इस पर चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, “असमियों के भाषा, संस्कृति, भूमि, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम चैन से नहीं बैठेंगे।”
सरकार ने 2,000 नए पद सृजित करने और श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का भी फैसला लिया है।
असम में ऐतिहासिक बदलाव के संकेत
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के इन फैसलों से असम की भाषा, शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर को मजबूती मिलने की उम्मीद है। क्या ये कदम असम की क्षेत्रीय पहचान को और सशक्त करेंगे? यह देखने वाली बात होगी।
