Union Minister Kishan Reddy Shares Good News for Youth: केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने देश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आने वाले कुछ वर्षों में कोयला क्षेत्र में 5 लाख नई नौकरियां सृजित करने पर काम कर रही है। ओडिशा के कोणार्क में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव और कोयला क्षेत्र में विस्तार से यह अवसर मिल रहा है।
कौशल विकास पर राज्यों को दिया जोर
किशन रेड्डी ने राज्यों से कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2 प्रतिशत का योगदान देता है। हालांकि बिजली उत्पादन में कोयले का उपयोग घट रहा है, लेकिन देश को प्रति वर्ष 2 अरब टन कोयले की जरूरत है, जो 2040 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी।
कोयला उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि
उन्होंने बताया कि 2014 की तुलना में कोयला उत्पादन में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 2024 तक यह 997 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन करना है। वर्तमान में घरेलू कोयला उत्पादन का मूल्य लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपये है।
2030 तक कोयला गैसीकरण का लक्ष्य
किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 8,500 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) ने अब तक 329 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। राज्यों को इसी तरह के ट्रस्ट स्थापित कर खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है।
अवैध खनन रोकने के लिए उन्नत निगरानी प्रणाली
मंत्री ने अवैध खनन रोकने के लिए उन्नत तकनीक आधारित खनन निगरानी प्रणाली की शुरुआत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2015 में जहां खनन परिवहन से 55,636 करोड़ रुपये की आय हुई थी, वहीं 2024 में राज्यों को रॉयल्टी के रूप में 2.69 लाख करोड़ रुपये मिले हैं।
खनिज खोज में भारत बनेगा वैश्विक नेता
किशन रेड्डी ने भरोसा जताया कि भारत जल्द ही खनिज खोज में वैश्विक नेता बन जाएगा। सरकार प्रमुख खनिजों की खोज और खनिज प्राप्त करने के लिए वैश्विक बोलियों में भाग ले रही है।
