नई दिल्ली / वॉशिंगटन / तेहरान / तेल अवीव: अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तेज होते सैन्य टकराव ने एक बार फिर वैश्विक व्यवस्था में नैतिक नेतृत्व के संकट को उजागर कर दिया है। विश्व मंच पर शांति, मानवता और अंतरराष्ट्रीय कानून की बातें तो की जाती हैं, लेकिन जब वास्तविक हस्तक्षेप या दबाव बनाने की आवश्यकता होती है, तब अधिकांश महाशक्तियां अपने रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती नजर आती हैं।
ईरान अकेला, पश्चिमी देश अमेरिका के साथ
रिपोर्टों के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei और रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की इस संघर्ष में मौत हो चुकी है। इसके बाद ईरान ने इजराइल और उससे जुड़े ठिकानों पर तीव्र जवाबी हमले किए हैं।
इजराइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने सैन्य कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने यह कहते हुए हस्तक्षेप का बचाव किया कि कूटनीति विफल रही और युद्ध आवश्यक हो गया।
फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा जैसे देश अमेरिका के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि रूस और चीन ने केवल औपचारिक बयानबाजी तक खुद को सीमित रखा है। मुस्लिम देशों में भी ईरान को व्यापक समर्थन नहीं मिल पाया है।
कूटनीति बनाम शक्ति की राजनीति
आलोचकों का कहना है कि आज की वैश्विक राजनीति में वार्ता और समझौते को कमजोर विकल्प माना जाने लगा है। चाहे Barack Obama हों, Joe Biden हों या George W. Bush—अमेरिकी विदेश नीति में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे हैं।
इराक में सद्दाम हुसैन का अंत, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई और लीबिया में गद्दाफी का पतन—ये सभी उदाहरण बताते हैं कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए सीमाओं से परे जाकर कदम उठाने से नहीं हिचकता।
रूस और चीन की सीमित भूमिका
रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जिससे उसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति पर दबाव है। ऐसे में वह ईरान को केवल राजनीतिक समर्थन दे पा रहा है।
चीन की प्राथमिकता वैश्विक व्यापार और आर्थिक विस्तार है। वह प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचते हुए संतुलन और मध्यस्थता की नीति अपनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन खुली जंग में उतरने के बजाय नियंत्रित कूटनीतिक विरोध को प्राथमिकता देता है।
संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं
United Nations जैसी संस्था भी महाशक्तियों की वीटो शक्ति के कारण प्रभावी कार्रवाई करने में अक्सर असमर्थ रहती है। निंदा प्रस्ताव और अपीलें तो जारी होती हैं, लेकिन ठोस सामूहिक हस्तक्षेप कम ही देखने को मिलता है।
भारत के लिए संतुलन की चुनौती
भारत के लिए स्थिति और भी जटिल है। भारत के अमेरिका, इजराइल, ईरान और रूस—सभी से महत्वपूर्ण संबंध हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करना रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हालिया व्यापारिक तनाव और वैश्विक दबाव इस संतुलन की कठिनाई को और स्पष्ट करते हैं।
युद्ध नियंत्रित, समाप्त नहीं?
विशेषज्ञों का मानना है कि महाशक्तियां कई बार युद्ध को पूरी तरह रोकने के बजाय उसे नियंत्रित रखने की रणनीति अपनाती हैं—ताकि उनके भू-राजनीतिक हित पूरे होते रहें, लेकिन स्थिति विश्वयुद्ध जैसे व्यापक संकट में न बदले।
सबसे बड़ा बोझ आम जनता पर
इस पूरे संघर्ष का सबसे दुखद पहलू यह है कि वास्तविक कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं—नागरिक, बच्चे और वे समाज जो पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं।
स्पष्ट है कि आज की वैश्विक व्यवस्था में नैतिक नेतृत्व का अभाव गहरा गया है। शांति के आदर्शों की चर्चा तो होती है, लेकिन जब निर्णायक कदम उठाने की घड़ी आती है, तब रणनीतिक हित मानवता पर भारी पड़ जाते हैं।
