उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड का पूरा नाम उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) है। इसी कॉर्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से पूरे उत्तर प्रदेश के तीन करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उनके बिजली के बिल में कटौती की जाएगी, जिससे उन्हें सस्ती बिजली मिलेगी।
उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड का फैसला क्या है?
उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन (UPPCL) द्वारा लिए गए इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के तीन करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस निर्णय के अनुसार, उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर वर्ष 2023-24 के लिए 6.75 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। यह ब्याज उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा, मई और जून के बिल में उपभोक्ताओं को ब्याज की धनराशि कम कर बिल बिजली कंपनियां जारी करेंगी।
यह निर्णय विद्युत अधिनियम-2003 के प्राविधानों के अनुसार लिया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष उनकी जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज की दर का आदेश शामिल है। बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि के तहत 4500 करोड़ रुपये जमा है, जिस पर करीब 303 करोड़ रुपये का ब्याज बन रहा है, जो बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को देंगी। इस बड़े कदम के लिए उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रबंधन की सराहना की है, और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने आगामी बिजली बिल में ब्याज की धनराशि का ध्यान रखें।
