SKM Intensifies Movement for 10% Plot and Land Acquisition Law: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 10% प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सभी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति और आगामी योजनाओं पर नोएडा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। किसान नेताओं ने बताया कि इसी महीने शासन स्तर पर वार्ता होगी, जिसमें किसानों की प्रमुख मांगों पर चर्चा की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर से मुलाकात और आंदोलन की योजना
आज दोपहर 12 बजे SKM के नेताओं ने नोएडा के सेक्टर 108 में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की और उन्हें प्रोमोशन की बधाई दी। इस दौरान किसान नेताओं ने शासन स्तर की वार्ता जल्द कराने और किसान आंदोलनों में युवाओं पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग रखी। पुलिस कमिश्नर ने किसानों को आश्वासन दिया कि इसी महीने शासन स्तर पर बैठक आयोजित कराई जाएगी और किसानों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होगी।
किसानों की मांगें
प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने निम्नलिखित मांगों को दोहराया:
- पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों के लिए:
- 10% प्लॉट,
- 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा,
- रोजगार और पुनर्वास के लाभ।
- नए भूमि अधिग्रहण कानून (1 जनवरी 2014 के बाद) के तहत प्रभावित किसानों के लिए:
- बाजार दर का 4 गुना मुआवजा,
- 20% प्लॉट,
- पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लाभ।
इसके अलावा, आबादी क्षेत्रों का निस्तारण और युवाओं पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी की गई।
प्रमुख परियोजनाओं में किसानों के हित
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण समेत डीएमआईसी, डीएफसीसी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेतु निगम, बिजली और पाइपलाइन परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को समान नीति के तहत लाभ देने की मांग की गई। साथ ही, अंसल बिल्डर, हाइटेक बिल्डर, शिव नाडार फाउंडेशन, जेपी बिल्डर, अंबुजा और बिरला सीमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा अधिग्रहित जमीनों पर भी किसानों के हक की बात की गई।
आंदोलन में शामिल किसान संगठन
इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा गौतमबुद्ध नगर में सम्मिलित 14 किसान संगठनों के नेता मौजूद रहे। इनमें भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू अजगर, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जय जवान जय किसान मोर्चा जैसे प्रमुख संगठन शामिल हैं।
किसानों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
