लखनऊ/महाराजगंज: संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला ऐतिहासिक निर्णय” बताया। उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर अवैध कब्जा और मनमानी पर पूरी तरह रोक लगेगी। इस विधेयक से वक्फ की संपत्तियों का उपयोग अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और गरीबों के लिए आवास जैसे सार्वजनिक कार्यों में होगा।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा, “वक्फ के नाम पर वर्षों से जो लूट मची थी, उस पर अब विराम लगेगा। कोई भी वक्फ बोर्ड के नाम पर डकैती नहीं डाल सकेगा। यह विधेयक जनहित और राष्ट्रहित में एक बड़ा कदम है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं।”
वक्फ संपत्ति का होगा जनकल्याणकारी उपयोग
महाराजगंज जिले के रतनपुर में ₹654 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब राजस्व और सार्वजनिक जमीनों को जबरन वक्फ घोषित कर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि पर वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध कब्जे किए गए थे, जिन्हें अब मुक्त कराया जाएगा और जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा।
विपक्ष का विरोध, लेकिन सरकार अडिग
संसद में यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में 128 सांसदों ने समर्थन में और 95 ने विरोध में मतदान किया।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को “धार्मिक हस्तक्षेप” करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि “सरकार की अगली नजर चर्च की जमीनों पर है।” विपक्ष के इन बयानों के बीच योगी आदित्यनाथ का सख्त और दोटूक बयान खासा सुर्खियों में है।
“अब वक्फ के नाम पर नहीं चलेगी मनमानी” – सीएम योगी
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। “अब तक वक्फ से समाज का कोई विशेष भला नहीं हुआ। कुछ लोगों ने इसे निजी लाभ और सत्ता के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन अब सरकार ठोस कार्रवाई करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपत्तियों का उपयोग समाज के निर्माण में हो,” उन्होंने कहा।
