आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ की जमीनों को जब्त कर अपने मित्रों को सौंपने की योजना बना रही है। सिंह ने यह भी चेतावनी दी कि इसके बाद गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों की जमीनें भी सरकार के करीबी लोगों को दे दी जाएंगी।
संजय सिंह ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति की पहली बैठक में कहा, “संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान में कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो।”
विधेयक पर चर्चा कर रही 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का यह विधेयक जमीनों को जब्त करने और उन्हें अडानी जैसे मित्रों को सौंपने की योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने पहले ही रेलवे की जमीन और अयोध्या में भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन अपने मित्रों को दे दी है। अब वे वक्फ बोर्ड की जमीनों को भी जब्त करना चाहते हैं, और इसके बाद गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों की जमीनें भी ली जाएंगी।”
सिंह ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है और इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जहां सरकारी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है, वहां ऐसा क्यों किया जा रहा है, और आरोप लगाया कि सरकार भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को छीनना चाहती है।
जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने आश्वस्त किया कि विधेयक पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक संगठनों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ को सौंपे गए संपत्तियों का उपयोग पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं की मदद के लिए सुनिश्चित करना है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रस्ताव करता है। इसमें वक्फ संपत्तियों की पहचान और मुतवल्लियों के खातों की निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल का प्रावधान, न्यायाधिकरण संरचना में सुधार, और उच्च न्यायालय में अपील की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है।
