Meeting of Yogi Adityanath and Amit Shah in Home Ministry: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों, और डीजीपी प्रशांत कुमार सहित कई उच्च स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
बैठक का मुख्य एजेंडा
बैठक में नए आपराधिक कानूनों, जैसे कि पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन, और फॉरेन्सिक से जुड़े प्रावधानों की प्रगति पर चर्चा की गई। अमित शाह ने इन कानूनों को पीड़ित केंद्रित बताते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से कहा कि फरवरी 2025 तक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाए और मार्च 2025 तक इसे शत-प्रतिशत लागू किया जाए।
फॉरेन्सिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर
गृह मंत्री ने फॉरेन्सिक तकनीक के उपयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। गंभीरता के आधार पर फॉरेन्सिक टीमों को तीन श्रेणियों—गंभीर, सामान्य और अति सामान्य—में विभाजित करने का सुझाव दिया, ताकि गंभीर मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
निरंतर मॉनिटरिंग की आवश्यकता
अमित शाह ने कानूनों के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दर्ज की गई ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR) की प्रगति का साप्ताहिक आकलन होना चाहिए। साथ ही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर 15 दिन में और मुख्य सचिव व डीजीपी को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करने को कहा।
प्रेजेंटेशन और आगामी दिशा-निर्देश
बैठक के दौरान यूपी सरकार ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से वर्तमान प्रगति की जानकारी दी। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि यूपी के सातों पुलिस कमिश्नरेट में नए कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी जैसे बड़े राज्य में इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन देशभर में एक सकारात्मक संदेश देगा।
बैठक का महत्व
इस बैठक को उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुधार और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमित शाह द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश न केवल त्वरित न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि अपराध नियंत्रण में तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों को भी प्रोत्साहित करेंगे।
