वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोशल मीडिया पर एक blunt मांग का सामना करना पड़ा, जब एक यूजर ने उन्हें टैग कर मध्यम वर्ग के लिए राहत की अपील की। ट्विटर (X) पर तुषार शर्मा नाम के यूजर ने पोस्ट किया, “मैं विनम्रता से आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मध्यम वर्ग के लिए कुछ राहत पर विचार करें। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन यह एक दिल से की गई अपील है।”
उनकी अपील ने सोशल मीडिया पर तेजी से प्रतिक्रिया पाई, जिसमें लोगों ने आर्थिक दबाव और बढ़ती महंगाई की शिकायत की।
वित्त मंत्री का जवाब: निर्मला सीतारमण ने तुषार की अपील का तुरंत जवाब देते हुए कहा, “प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जनता की आवाज को सुनती और समझती है। आपकी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है।”
हालांकि सीतारमण ने सरकार की जनता की फीडबैक पर ध्यान देने की बात कही, लेकिन हालिया महंगाई दर ने मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है।
महंगाई में बढ़ोतरी: हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की समग्र महंगाई दर 6.21% तक पहुंच गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा से ऊपर है। खाद्य महंगाई में भी बड़ी उछाल देखी गई है, जो पिछले महीने के 9.24% से बढ़कर 10.87% हो गई है।
इस बढ़ती महंगाई का असर खासकर मध्यम वर्ग पर पड़ा है, जो पहले से ही अपने खर्चों में कटौती करने पर मजबूर हो गए हैं।
आयकर डेटा से मिला संकेत: पिछले एक दशक में, कम आय वर्ग से एकत्रित कर में कमी आई है, जबकि उच्च आय वाले लोगों पर कर भार बढ़ा है।
आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ₹50 लाख से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 2014 में 1.85 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 9.39 लाख हो गई है। इस वर्ग से कर संग्रहण ₹2.52 लाख करोड़ से बढ़कर ₹9.62 लाख करोड़ हो गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि निचले और मध्यम आय वर्ग के कर दायित्वों में कमी आई है, जबकि उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए कर अनुपालन और दायित्व बढ़े हैं। यह बदलाव प्रगतिशील कर नीतियों को दर्शाता है, जिनका उद्देश्य मध्यम वर्ग पर कर भार को कम करना है।
VIKAS TRIPATHI
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