पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मचे बवाल के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र लिखा। सीएम ने कहा कि उनके पिछले पत्र पर उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली और उन्होंने बलात्कार की घटनाओं पर केंद्र सरकार द्वारा सख्त कानून बनाने की मांग दोहराई। इस बीच भाजपा ने बनर्जी को ‘झूठी’ करार दिया और दावा किया कि बंगाल सरकार बलात्कार और पॉक्सो मामलों को सुलझाने के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने में विफल रही है।
“इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्री की तरफ से एक जवाब मिला है, जिसमें मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को बमुश्किल ही संबोधित किया गया है। मेरा मानना है कि इस सामान्य उत्तर में विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है,” सीएम ने जोर देकर कहा।
“ममता बनर्जी झूठी हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 25 अगस्त को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को जवाब दिया। अपने पत्र में, बिंदु 4 में, उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार और POCSO से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना नहीं की है, “भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया।
“@narendramodi के नेतृत्व वाली सरकार हमारे देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से महत्वपूर्ण सुधार पेश किए गए हैं। हालांकि, अगर कोई राज्य अपराधियों को बचाने के लिए दृढ़ है, तो यह न्याय प्रणाली को कमजोर करता है। बंगाल के लोगों को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्य प्रशासन को ऐसी स्थितियों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, “भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा।
