महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुती सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और जनकल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास के साथ-साथ महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, राज्य के कर्मचारियों और अन्य वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।
प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं
महिलाओं के लिए माजी लड़की बहन योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा, रियायती बस किराए और विभिन्न तीर्थयात्रा व कल्याणकारी योजनाओं सहित कई योजनाएं लागू की गई हैं। शहरी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं में तेजी लाई गई है और राज्यभर में खेल परिसरों का निर्माण शुरू किया गया है। इसके साथ ही, कई कंपनियों के साथ निवेश समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे महाराष्ट्र को एक आकर्षक व्यापार स्थल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
राज्य कर्मचारियों के लिए संयुक्त पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य
महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त पेंशन योजना लागू की है। इस योजना में कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार की नई संयुक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, या राज्य द्वारा पेश की गई संशोधित पेंशन योजना में से चुनने की सुविधा दी गई है। राज्य के बजट सत्र के दौरान घोषित की गई यह योजना कर्मचारियों द्वारा सकारात्मक रूप से स्वीकार की गई है।
75,000 पदों पर भर्ती अभियान
विभिन्न विभागों में लंबित पदों की भरपाई के लिए सरकार ने एक प्रमुख भर्ती अभियान चलाया, जिसके तहत पिछले दो वर्षों में लगभग 75,000 सरकारी पद भरे गए हैं। पुलिस विभाग में भी 18,000 कांस्टेबलों की भर्ती का कार्य पूरा हुआ है, जिससे प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि और सभी वर्गों की समावेशी भर्ती सुनिश्चित की गई है।
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष समर्थन
ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने विशेष बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु के मामले में ₹10 लाख और दिव्यांगता के लिए ₹5 लाख का बीमा कवर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मानदेय में भी वृद्धि की गई है – आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹1,500, आशा कार्यकर्ताओं को ₹5,000, कृषि सहायकों को ₹6,000, और ग्राम रोजगार सहायकों को ₹8,000 का मानदेय दिया जा रहा है। होम गार्ड्स की दैनिक ड्यूटी भत्ता भी ₹570 से बढ़ाकर ₹1,083 किया गया है।
महिला पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील निर्णय
महायुती सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक नई नीति पेश की है। अब गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों को शुरुआत से ही साड़ी पहनने की अनुमति दी गई है, जिससे उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। पहले उन्हें गर्भावस्था के दौरान पैंट और बेल्ट पहनने पड़ते थे, जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकते थे।
प्रगतिशील बदलावों की ओर बढ़ता महाराष्ट्र
इन व्यापक पहलों के साथ, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुती सरकार ने जनकल्याण और बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। पेंशन विकल्पों, भर्ती अभियानों, महिलाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन से लेकर सभी वर्गों के लाभ के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने महाराष्ट्र की प्रगति और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
