बेंगलुरु — कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में चल रहे सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जाति सर्वेक्षण (जाति जनगणना) की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। यह सर्वेक्षण 22 सितंबर से शुरू हुआ था और मूल रूप से 7 अक्टूबर तक पूरा करना था। कार्य में देरी के कारण पहले इसे 18 अक्टूबर तक और अब अंतिम रूप से 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है।
क्यों बढ़ी अवधि
सरकार के बयानों के अनुसार बेंगलुरु तथा कुछ अन्य जिलों में जनगणना धीमी गति से चलने और दिवाली के त्योहारी अवकाश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। अधिकांश जिलों में अब तक लगभग 95% सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जबकि रामनगर, बीदर और धारवाड़ में यह संख्या 90% से कम है। बेंगळुरु में सर्वेक्षण सबसे पीछे चल रहा है — यहां केवल लगभग 45% घरों का ही सर्वेक्षण पूरा हुआ है।
शिक्षकों को सर्वेक्षण से मुक्त किया गया
अवधि बढ़ाए जाने के बाद सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक अब सर्वेक्षण कार्य से मुक्त रहेंगे। शिक्षकों के स्थान पर अन्य विभागीय कर्मचारियों को बचे हुए सर्वेक्षण कार्यों को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले, जब सर्वेक्षण की पहली बार अवधि बढ़ाई गई थी, तब स्कूलों की छुट्टियाँ बढ़ाई गई थीं — उस समय शिक्षकों को मुक्त नहीं किया गया था, पर अब स्कूल खुलने के बाद यह नया निर्देश लागू किया गया है।
दिवाली के कारण 21-23 अक्टूबर अवकाश
सरकारी बयान में कहा गया है कि दिवाली के मौक़े पर 21 से 23 अक्टूबर तक सर्वेक्षण रुक रहेगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जिन्होंने अभी तक सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया है, वे यह सुनहरा अवसर गंवाएँ नहीं — सर्वेक्षण सभी समुदायों के लिए उपलब्ध है, इसलिए ज़रूरी है कि अधिक से अधिक परिवार भाग लें।
सरकार निर्देशित — अंतिम समयसीमा पक्की करें
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि वे सर्वेक्षण को 31 अक्टूबर तक सुनिश्चित रूप से पूरा कराएँ। उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने भी बताया कि बेंगलूरु दक्षिण, बीदर और धारवाड़ को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर जनगणना का काम अच्छी गति से पूरा हुआ है।
संक्षेप (बिंदुवार)
सर्वेक्षण शुरू: 22 सितंबर.
मूल अन्तिम तिथि: 7 अक्टूबर → पहले बढ़ाकर 18 अक्टूबर → अब बढ़ी 31 अक्टूबर.
वर्तमान स्थिति: अधिकांश जिलों में ~95% पूरा; रामनगर/बीदर/धारवाड़ <90%; बेंगलुरु ~45%.
शिक्षक: सर्वेक्षण से मुक्त।
दिवाली अवकाश: 21–23 अक्टूबर।
सरकार का निर्देश: 31 अक्टूबर तक कार्य पूरा कराना अनिवार्य।
