JPC Meeting on Waqf Amendment Bill Today, वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक आज सुबह 11 बजे होने जा रही है। इस बैठक में बिल पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा की जाएगी। पिछली बैठक में हुए हंगामे के कारण समिति की कार्यवाही बाधित हुई थी। उस दौरान 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था।
विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संशोधन पर टकराव
वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों ने कुल 444 संशोधन के नोटिस दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि आगाखानी, शिया और अन्य समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी सदस्य प्रस्तावित वक्फ बोर्ड ढांचे का एकमत होकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विशेष रूप से कहा कि वक्फ बोर्ड के सदस्य इस्लाम का पालन करने वाले होने चाहिए और इनमें 3-5 महिलाएं अवश्य होनी चाहिए।
ओवैसी और बीजेपी सांसदों के संशोधन नोटिस
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल में 43 संशोधन के नोटिस दिए हैं। वहीं, बीजेपी के सदस्यों ने भी 16 संशोधन का नोटिस दिया है।
- दिलीप सैकिया: 3
- मेधा कुलकर्णी: 3
- अपराजिता सारंगी: 2
- डीके अरुणा: 2
- निशिकांत दुबे: 2
- तेजस्वी सूर्य: 2
- बृजलाल: 1
- संजय जायसवाल: 1
एनडीए सहयोगियों के सुझाव और आपत्तियां
एनडीए के सहयोगियों ने भी बिल में संशोधन के नोटिस दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें वापस ले लिया। हालांकि, एनडीए सहयोगी दल इस बिल पर कुछ सुझाव दे सकते हैं, जैसे:
- विवादित संपत्तियों को ट्रस्ट के माध्यम से सरकार को सौंपा जाए।
- यदि वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए किया जाए, तो उसे तुरंत जब्त किया जाए।
- वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति प्रबंधन गतिविधियों में होनी चाहिए।
पिछली बैठक में मचा था बवाल
जेपीसी की पिछली बैठक में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भारी हंगामा हुआ था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मार्शल बुलाने की नौबत आ गई। असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी, और अन्य 8 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इन सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था।
रिपोर्ट जल्द होगी पेश
समिति से उम्मीद है कि आगामी बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल पर अपनी 500 पन्नों की रिपोर्ट पेश करेगी। समिति अब तक 34 बैठकें कर चुकी है और 24 से अधिक हितधारकों से चर्चा कर चुकी है। इसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 13 विपक्षी दलों से हैं।
