पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया और कहा कि अगर कांग्रेस-एनसी गठबंधन पीडीपी के एजेंडे को स्वीकार करता है तो पार्टी उसे पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है।
जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए पीडीपी के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली, भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक पहल की बात कही गई है।
घोषणापत्र में क्या कहा गया है:
घोषणापत्र के अनुसार, पीडीपी “संवैधानिक गारंटी को बहाल करने के अपने प्रयास में दृढ़ है, जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया था और जम्मू-कश्मीर को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके लोगों की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।”
पीडीपी ने अपने घोषणापत्र में कहा, “2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए को असंवैधानिक और अवैध तरीके से निरस्त करने से कश्मीर समस्या और जटिल हो गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों में अलगाव की भावना और गहरी हो गई है। पीडीपी संवैधानिक गारंटी को बहाल करने के अपने प्रयास में दृढ़ है, जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया था, और जम्मू-कश्मीर को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके लोगों की आवाज़ सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।” पार्टी ने “भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक पहल, संघर्ष समाधान, विश्वास-निर्माण उपायों और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देते हुए” और “व्यापार और सामाजिक आदान-प्रदान के लिए नियंत्रण रेखा के पार पूर्ण संपर्क” की स्थापना की वकालत की।
पीडीपी ने यह भी कहा कि वे “राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, नागरिक समाज और संबंधित नागरिकों की अन्यायपूर्ण गिरफ़्तारियों को समाप्त करने के लिए पीएसए, यूएपीए और शत्रु अधिनियम को निरस्त करने” का प्रयास करेंगे और “एएफएसपीए को निरस्त करने” के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने आगे “जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग की फिर से स्थापना” का वादा किया।
पीडीपी ने आगे कहा कि वे “कश्मीरी पंडितों की उनकी मातृभूमि में सम्मानजनक वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका हमारे समुदाय के सम्मानित सदस्यों के रूप में स्वागत किया जाए” और आगे वादा किया कि “वर्तमान 1 बीएचके योजना को संशोधित करके प्रत्येक लौटने वाले परिवार के लिए न्यूनतम 2 बीएचके अपार्टमेंट आवंटित किए जाएंगे।” अन्य वादों में, अपने “हर रोज़ की गारंटी” के तहत, पीडीपी ने “हर घर को 200 यूनिट मुफ़्त बिजली”, “लंबित बिजली बिलों के लिए एकमुश्त निपटान” और “पानी के लिए मीटर प्रणाली को समाप्त करने” का वादा किया।
