भारत और भूटान ने सीमा पार कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें जयगांव-फुंटशोलिंग में एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना और कोकराझार-गेलफू तथा बनारहाट-सामत्से के बीच रेल-लिंक शामिल हैं। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को दी।
यह निर्णय थिम्फू में आयोजित भारत-भूटान वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक (CSLM) में लिया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल और उनके भूटानी समकक्ष दशो ताशी वांगमो ने की। बर्थवाल 28 सितंबर तक भूटान के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे।
बैठक में भारत में सुपारी के आयात के लिए हाटिसार और डाररंगा जैसे लैंड कस्टम स्टेशन (LCS) के माध्यम से अतिरिक्त मार्ग खोलने पर भी चर्चा हुई। साथ ही, भूटान से भारत में खाद्य पदार्थों के आयात के लिए डाररंगा एलसीएस में एक अतिरिक्त प्रवेश बिंदु पर भी विचार किया गया।
वाणिज्य मंत्रालय के बयान में कहा गया कि “भारत सरकार ने आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के बाद समरंग में एलसीएस की अधिसूचना जारी करने पर सहमति व्यक्त की है।” साथ ही, भूटान से स्क्रैप के आयात के लिए जयगांव में एलसीएस की अधिसूचना पर भी चर्चा की गई।
दोनों पक्षों ने भारत-भूटान सीमा पर हाट्स की स्थापना, व्यापारियों की आवाजाही को आसान बनाने, भूटान से भारत में पत्थरों के आयात और तीन अतिरिक्त लकड़ी की प्रजातियों को आयात सूची में शामिल करने पर विचार किया।
इसके अलावा, डाररंगा एलसीएस में पौधों के संगरोध निरीक्षण सेवाओं (PQIS) के लिए कर्मियों की तैनाती और भूटान खाद्य और औषधि प्राधिकरण (BFDA) द्वारा किए गए आधिकारिक नियंत्रण को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा मान्यता देने के समझौते के शीघ्र क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई।
दोनों देशों ने भूटान को उर्वरक आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय बीज केंद्र, भूटान और ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड, भारत के बीच समझौतों को तेजी से अंतिम रूप देने का भी निर्णय लिया।
बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और निवेश साझेदारी पर प्रगति की सकारात्मक समीक्षा की गई। हाल ही में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (POL) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर हस्ताक्षरित समझौते पर भी चर्चा की गई।
दोनों देशों ने व्यापार संबंधों को मजबूत करने, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और सीमा पार वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
