Wednesday, July 2, 2025
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Farmers Protest:दिल्ली मार्च की तैयारी में किसान: नोएडा सीमा से बैरिकेड हटाए गए, यातायात सामान्य, 7 दिन का अल्टीमेटम!


Kisan Andolan: आज सोमवार (02 दिसंबर, 2024) की शाम नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात फिर से शुरू हो गया। पुलिस ने किसानों के “दिल्ली चलो” मार्च से पहले दिल्ली-नोएडा सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए।
गौतम बुद्ध नगर प्रशासन और किसानों के बीच हुई चर्चा के बाद आंदोलनकारी किसानों ने फिलहाल विरोध प्रदर्शन रोकने और स्थल खाली करने पर सहमति जताई है।

7 दिन का समय, लेकिन आंदोलन जारी
प्रशासन ने किसानों से उनकी मांगों पर विचार के लिए 7 दिन का समय मांगा है, जिसे किसानों ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि, किसान दलित प्रेरणा स्थल पर डटे हुए हैं और वहीं रहने, खाने-पीने और सोने की व्यवस्था कर रहे हैं। ठंडी रातों से निपटने के लिए गद्दे और रजाई लाए जा रहे हैं, जबकि बड़े बर्तनों में भोजन पकाने की तैयारी हो चुकी है। महिला किसानों ने कहा कि चाहे जितने भी किसान आएं, सबके लिए भोजन तैयार किया जाएगा।

दिल्ली क्यों कूच करना चाहते हैं किसान?
भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) के नेता सुखबीर खलीफा ने नए कृषि कानूनों के तहत मुआवजे और अन्य लाभों की मांग को लेकर इस मार्च की घोषणा की थी। इस मार्च को किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम), संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अन्य संगठनों का समर्थन मिला है।
6 दिसंबर से दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना है। केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु के किसान संगठन भी अपनी-अपनी विधानसभाओं की ओर प्रतीकात्मक मार्च निकालेंगे।

नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए नोएडा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 5000 से अधिक पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तैनात किए गए। कई घंटों तक वाहनों की जांच और बैरिकेडिंग के कारण नोएडा से दिल्ली आने वाले यात्रियों को लंबा जाम झेलना पड़ा। शाम 4 बजे के बाद ही बैरिकेड हटाकर रास्ता खोला गया।

किसानों ने दिया प्रशासन को अल्टीमेटम
किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 7 दिनों में उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे दिल्ली कूच करेंगे। प्रशासन के साथ वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फिलहाल दिल्ली कूच की योजना को स्थगित नहीं किया है।
अगले 7 दिन तक दलित प्रेरणा स्थल पर आंशिक धरना जारी रहेगा, और किसान अपनी मांगों पर प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे।

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VIKAS TRIPATHI
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