गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक और समाज कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने और उनसे स्पष्टीकरण मांगा।
नहरों की सील्ट सफाई में धीमी प्रगति पर देवकली पंप कैनाल के अधिशासी अभियंता का वेतन भी रोकते हुए निर्देश दिए गए कि किसानों तक पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पर्यटन विकास कार्यों में धीमी प्रगति पर यूपीपीसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर से जवाब तलब किया गया।
अन्य निर्देश:
- कन्या सुमंगला योजना: जिला प्रोबेशन अधिकारी को 20 दिन के अंदर 10,000 आवेदन एकत्र करने का निर्देश।
- परिवार पहचान पत्र: सभी खंड विकास अधिकारियों को अभियान चलाकर प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश।
- कुंभ मेला तैयारियां: छुट्टा पशुओं को संरक्षित करने और यात्री सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश।
- प्रमुख योजनाएं: मुख्यमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पशुपालन, सड़क निर्माण, और अन्य परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का सख्त निर्देश।
डीएम ने अधिकारियों को आईजीआरएस शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने और योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक शीघ्र पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, सीएमओ डॉ. एस.के. पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
