गाजीपुर में जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक, जमानिया व जखनिया बीडीओ को नोटिस
गाजीपुर। कलेक्ट्रेट सभागार, गाजीपुर में जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद में संचालित खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।
नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों यूनिट रिक्त
बैठक में बताया गया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में 6221 यूनिट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 34353 यूनिट वर्तमान में रिक्त चल रही हैं। जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत जूता-मोजा आदि की सब्सिडी प्राप्त कर रहे, लेकिन राशन कार्ड से वंचित लाभार्थियों तथा शेष कुष्ठ रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
कम वितरण पर भदौरा, रेवतीपुर व जमानिया पीछे
विगत तीन माह में न्यूनतम खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में भदौरा, रेवतीपुर एवं जमानिया ब्लॉक सबसे कम वितरण वाले पाए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित पूर्ति निरीक्षकों से स्पष्टीकरण लेते हुए निर्देश दिए कि नियमानुसार सभी कार्डधारकों को समय से खाद्यान्न वितरित किया जाए। राशन न मिलने की शिकायत पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ई-केवाईसी में जनपद 31वें स्थान पर
ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि जनपद प्रदेश में 31वें स्थान पर है और स्टेट एवरेज से ऊपर है, फिर भी 2,38,913 यूनिटों की ई-केवाईसी अभी शेष है। छह ब्लॉकों में स्थिति कमजोर पाई गई। जिलाधिकारी ने सभी उचित दर दुकानों के माध्यम से शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए।
नए राशन कार्ड व अवशेष यूनिटों पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मई 2025 से अगस्त 2025 के बीच जारी नए राशन कार्डों और यूनिटों की ई-केवाईसी प्राथमिकता से कराई जाए। साथ ही मृतक, विवाहोपरांत स्थानांतरित एवं विस्थापित यूनिटों को जांच के बाद विलोपित कर पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएं।
अन्नपूर्णा भवन निर्माण में लापरवाही पर नाराजगी
मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 में बनने वाले अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा में जिन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, उन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उपजिलाधिकारियों को खंड विकास अधिकारियों से समन्वय बनाकर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
जमानिया और जखनिया बीडीओ को कारण बताओ नोटिस
बैठक में बताया गया कि 11 उचित दर दुकानों के स्थान रिक्त हैं, जिनमें से 3 पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। शेष 8 दुकानों पर नियुक्ति में देरी को लेकर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी जखनिया एवं जमानिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
खाद्यान्न व चीनी वितरण पर कड़ी निगरानी के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए कि कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न एवं अंत्योदय कार्डधारकों को तय मात्रा व मूल्य पर चीनी का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस पर उपजिलाधिकारियों एवं आपूर्ति विभाग को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पाण्डेय सहित सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।
