
लखनऊ: राजधानी की बेशकीमती जमीन पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था, जहां उनके दो मकान बने हुए थे। यह जमीन भारत छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की थी और कागजों में मुख्तार की मां के नाम दर्ज थी। जब इस पर अवैध कब्जे की बात सामने आई, तो मुख्तार के मकान को जनवरी 2020 में ध्वस्त कर दिया गया। अब इस जमीन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गरीबों के लिए आशियाने का सपना पूरा होगा।
मुख्तार अंसारी का घर लखनऊ के वीवीआईपी इलाके डाली बाग में था। मुख्तार अंसारी जब जीवित थे, तो यहां आकर रहते थे। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के घर को लेकर भी विवाद है, और इस मकान के अवैध निर्माण का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है।
मुख्तार अंसारी ने दस्तावेजों में हेरफेर करके अपनी मां के नाम पर जमीन करवा दी थी। योगी सरकार के आने के बाद इस मामले की जांच की गई और पूरी प्रक्रिया को फर्जी पाया गया। इसके बाद इस जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया गया और अब यहां गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं।
डाली बाग में अगले तीन महीनों में 76 आवासों का निर्माण पूरा हो जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि निर्माण के बाद इन आवासों का आवंटन डूडा के जरिए लॉटरी प्रणाली से चयनित शहरी गरीबों को किया जाएगा। इन आवासों की कीमत 7.50 लाख रुपये रखी गई है, जिसमें से 2.50 लाख रुपये सरकारी सब्सिडी होगी, जिससे गरीबों को ये मकान 5 लाख रुपये में मिल सकेगा।
वीवीआईपी इलाके में मिलेगा आवास :
लखनऊ की सबसे वीवीआईपी इलाकों में से एक है डालीबाग. इस कॉलोनी में मुख्ता अधिकारियों, नेताओं और वीवीआईपी लोगों के आवास बनाए गए हैं. इसके अलावा दो VIP गेस्ट हाउस भी यहां हैं. हजरतगंज शहर का दिल माना जाता है. अब यहां मात्र 7.50 लाख रुपए की कीमत पर 300 स्क्वायर फीट के करीब का फ्लैट मिल सकेगा.इसके लिए आय सीमा ₹300000 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस साढ़े सात लाख रुपए में से भी ढाई लाख रुपये सरकारी सब्सिडी होगी. मतलब यह मकान गरीबों को ₹500000 में मिल सकेगा.
पिछले साल अतीक की कब्जाई जमीन पर लोगों को मिले थे प्रधानमंत्री आवास :
अतीक अहमद की कब्जेवाली जमीन पर बनाए गए फ्लैट 30 जून, 2023 को गरीब जनता को सौंपे गए थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट की चाबी लाभार्थियों के हवाले की थी. प्रयागराज के लूकरगंज में अतीक अहमद द्वारा गैरकानूनी तरीके से हथियाई गई जमीन पर फ्लैट्स बनाए गए थे. वहां भी 76 फ्लैट्स का निर्माण किया गया था. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स का निर्माण किया गया था. फ्लैट मिलने के बाद लोगों के चेहरे खिल गए थे. योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए कब्जे वाली जमीन को सीज कर लिया था. राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनवाकर इन्हें गरीबों को देने का फैसला किया था. लॉटरी प्रणाली के तहत ये फ्लैट लोगों को आवंटित किए गए थे. 9 जून 2023 को आवंटन की प्रक्रिया हुई थी.