
Uttar Pradesh GDP: उत्तर प्रदेश की जीडीपी को लेकर बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 तक राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के दो बड़े लक्ष्य तय किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही, डेढ़ करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से ले जाएगी।
75 जिलों में 75 जीआई टैग का लक्ष्य हासिल
एक समारोह में बोलते हुए सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 जीआई टैग हासिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी इस मामले में सबसे आगे है। साथ ही, प्रदेश को प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए वाराणसी में लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल टर्मिनल और गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स हब का जिक्र किया।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से आया बदलाव
सीएम योगी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे राज्य का आर्थिक परिदृश्य बदल गया है। इससे डेढ़ करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी नीतियां ‘एक जिला, एक माफिया’ पर आधारित थीं, जबकि वर्तमान सरकार ‘एक जिला, एक उत्पाद’ के माध्यम से राज्य को पहचान दिला रही है।
अपराध और माफिया पर सख्त कार्रवाई
सीएम योगी ने बताया कि राज्य की जीडीपी पहले 12 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब 26 लाख करोड़ रुपये (2023-24) तक पहुंच गई है। 2025 तक इसे 32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही, एंटी-भू-माफिया टास्क फोर्स के जरिए 64,000 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है।
यूपी में आर्थिक और सुरक्षा ढांचे को मजबूती
सीएम योगी ने प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का जिक्र करते हुए बताया कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। मुरादाबाद से 16,000 करोड़ रुपये और भदोही से 8,000 करोड़ रुपये का निर्यात राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।
2025 का लक्ष्य: नए यूपी की ओर कदम
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2025 तक यूपी देश की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देगा। इन दो बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति यूपी को नई पहचान और देश में आर्थिक नेतृत्व का दर्जा दिलाएगी।