वर्ष 2022-23 की सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 22 विभागों ने विभिन्न मदों में मिले 9458 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए। आवास विभाग ने वाराणसी और गोरखपुर आदि के लिए मेट्रो के मद में मिले 100 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए। नई उद्योग नीति के तहत मिले 300 करोड़ रुपये भी बिना खर्च रह गए।
सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग विभाग को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए मिले 250 करोड़, पंचायती राज को मिले 146 करोड़ और नगर विकास विभाग को स्वच्छ भारत मिशन के लिए मिले 815 करोड़ रुपये में से एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। न्याय विभाग को कोर्ट कैंपस निर्माण के लिए मिले 400 करोड़ रुपये और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के लिए आवंटित 150 करोड़ रुपये बिना खर्च के रह गए। वाराणसी में कोर्ट के नए भवन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान भी पूरा नहीं किया गया। विधि विवि प्रयागराज के लिए दिए गए 100 करोड़ रुपये भी बिना खर्च के रह गए। परिवहन विभाग को ई-वाहनों की मदद के लिए दिए गए 100 करोड़ रुपये भी खजाने से बाहर नहीं निकाले गए।
अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मिले 608 करोड़ रुपये और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत मिले 100 करोड़ रुपये का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। वित्त विभाग को गारंटी रिडंपशन फंड के तहत मिले 1200 करोड़ रुपये का भी उपयोग नहीं किया गया। एनपीएस के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के 31 मार्च 2019 तक के बचे नियोक्ता अंशदान के एकमुश्त भुगतान के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बिना खर्च के रह गया। अंशदान और देरी से जमा किए गए नियोक्ता अंशदान पर ब्याज के लिए 980 करोड़ रुपये का भी उपयोग नहीं हुआ।
