नई दिल्ली।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता को राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसानों, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों, घरेलू उपभोक्ताओं और वकीलों को दी जा रही सब्सिडी जारी रहेगी, और इसके साथ ही ऑटो रिक्शा बंद होने की खबरों को झूठा और भ्रामक करार दिया गया।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा,
“हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील है। आज कैबिनेट ने चार वर्गों—किसान, 1984 दंगा पीड़ित, घरेलू उपभोक्ता और वकीलों—के लिए दी जा रही सब्सिडी को जारी रखने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।”
उन्होंने बताया कि खासकर दंगा पीड़ितों और वकीलों के चेंबर से जुड़ी सब्सिडी को बनाए रखना सरकार की सामाजिक न्याय और संवेदनशील शासन की प्राथमिकता दर्शाता है।
विपक्ष के ‘सब्सिडी खत्म होने’ के दावे पर सरकार का करारा जवाब
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ स्व-घोषित नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और अफवाहों को इस फैसले से करारा जवाब मिला है।
“विपक्ष ने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार सब्सिडी खत्म करने जा रही है, लेकिन आज का यह निर्णय हमारे संकल्प को दर्शाता है कि दिल्ली की जनता को राहत देने वाले सभी प्रावधान यथावत रहेंगे,” उन्होंने कहा।
ऑटो बंद नहीं होंगे, अफवाहों पर न दें ध्यान: परिवहन मंत्री
बैठक में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2.0 को लेकर भी चर्चा हुई। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने जोर देकर कहा कि दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को मजबूत और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है।
“ऑटो रिक्शा बंद होने की खबरें पूरी तरह आधारहीन हैं। दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाधित नहीं, बल्कि और अधिक सक्षम बनाने पर काम कर रही है,” उन्होंने कहा।
डॉ. सिंह ने बताया कि जब तक नई ईवी पॉलिसी 2.0 को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, पुरानी नीति लागू रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली सरकार द्वारा रोकी गई ईवी सब्सिडी की राशि के कारण उपभोक्ताओं को जो असुविधा हुई, उसकी भरपाई की जाएगी।
जनता के हित में संजीदगी से काम कर रही है दिल्ली सरकार
सरकार ने दो टूक कहा कि जनता को किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट के ये निर्णय यह दर्शाते हैं कि सरकार सुनियोजित, संवेदनशील और जनहित केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है।
“हमारे लिए अफवाहों का जवाब देने से ज़्यादा जरूरी है, ज़मीन पर काम करके जनता का विश्वास जीतना,” ऊर्जा मंत्री ने कहा।
दिल्ली सरकार के आज के फैसले ने जनहित बनाम दुष्प्रचार की लड़ाई में एक स्पष्ट संदेश दिया है—जनता के हक और राहत को कोई खतरा नहीं है। सब्सिडी जारी रहेगी, ऑटो चलते रहेंगे और दिल्ली की विकास यात्रा बाधित नहीं होगी।
