Banking Laws Amendment Bill 2024: हाल ही में लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पास किया गया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाना और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य बैंकों को मजबूत, सुरक्षित और स्थिर बनाना है ताकि ग्राहकों का विश्वास बढ़े और बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता आए।
बैंकिंग कानून में क्या बदलाव किए गए हैं?
यह विधेयक बैंकिंग प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। इनमें प्रमुख हैं:
- एक से अधिक नामांकित व्यक्ति का प्रावधान
- पहले खाताधारक सिर्फ एक व्यक्ति को अपने खाते के लिए नामांकित कर सकते थे।
- अब खाताधारक कई लोगों को नामांकित कर सकते हैं।
- यह बदलाव खाताधारकों को अपने धन का सही तरीके से वितरण करने में मदद करेगा, खासकर परिवार के सदस्यों के बीच।
- बैंक लॉकर में नामांकन की सुविधा
- बैंक लॉकरों के लिए भी नया नामांकन सिस्टम लागू किया गया है।
- यदि खाताधारक का निधन हो जाता है, तो नामांकित व्यक्ति को लॉकर की सामग्री तक आसानी से पहुंचने की सुविधा मिलेगी।
- प्रक्रियाओं को आसान बनाना
- अब खाताधारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार या नामांकित व्यक्ति के लिए पैसों तक पहुंचने की प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
- इससे कानूनी झंझटें और देरी कम होंगी।
ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?
- लचीलापन और सुविधा
- ग्राहक अपनी जरूरतों के अनुसार धन का वितरण कर सकते हैं।
- इससे बैंकिंग प्रक्रिया ज्यादा ग्राहकमुखी होगी।
- पारदर्शिता और सुरक्षा में सुधार
- धन और लॉकर की सामग्री तक पहुंच के लिए आसान प्रक्रिया से ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा।
- इससे लोग अनौपचारिक वित्तीय तरीकों को छोड़कर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
- ग्राहक अनुभव बेहतर होगा
- ग्राहकों को अब नामांकित व्यक्ति जोड़ने और धन वितरण में अधिक स्वतंत्रता और विकल्प मिलेंगे।
- मृत्यु के बाद की जटिलताएं कम होने से ग्राहकों के परिवार के लिए जीवन आसान होगा।
बैंकिंग सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव होगा?
- बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा
नए कानून बैंकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे। इससे लोग औपचारिक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग अधिक करेंगे। - असुरक्षित वित्तीय साधनों का उपयोग घटेगा
आसान और सुरक्षित प्रक्रियाओं के कारण लोग अनौपचारिक वित्तीय साधनों से दूरी बनाएंगे।
सरकार का क्या उद्देश्य है?
इस कानून का मुख्य उद्देश्य:
- ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना।
- बैंकिंग प्रणाली को ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल बनाना।
- पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
क्या होगा अगला कदम?
सरकार ने इस विधेयक के जरिए न केवल बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया है, बल्कि ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार इसे अनुकूलित भी किया है। अब ग्राहकों को इन नई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक होना होगा और बैंकों को भी इन बदलावों को तेजी से लागू करना होगा।
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, न केवल ग्राहकों की सुविधा के लिए एक अहम कदम है, बल्कि यह भारत के बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास भी है।
