Waqf board Dissolve In Andhra Pradesh: हैदराबाद: आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार (30 नवंबर) को एक आदेश जारी करते हुए राज्य के वक्फ बोर्ड के गठन को रद्द कर दिया। सरकार का कहना है कि मार्च 2023 से ही वक्फ बोर्ड निष्क्रिय हो गया था, जिसके चलते प्रशासनिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों की वजह से बोर्ड का गठन वापस लेना आवश्यक हो गया था।
आंध्र प्रदेश सरकार के फैक्ट चेक एक्स पेज पर जारी बयान में कहा गया, “आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड मार्च 2023 से निष्क्रिय पड़ा है, जिससे प्रशासनिक संकट उत्पन्न हुआ है। इस वजह से G.O.Ms.No.47 को वापस लेना जरूरी था। इसके अलावा, बोर्ड की वैधता को चुनौती देने वाली 13 रिट याचिकाएं, सुन्नी और शिया विद्वानों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, पूर्व सांसदों को शामिल न करना, पारदर्शिता की कमी और कुछ सदस्यों की पात्रता पर सवाल उठाने जैसे मुद्दे थे।”
सरकार ने बताया कि इन समस्याओं को हल करने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे और जल्द ही एक नया वक्फ बोर्ड गठित किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष चुनाव पर रोक
वहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार के तहत, उच्च न्यायालय के आदेश पर 11 सदस्यीय वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें तीन सदस्य निर्वाचित थे, जबकि बाकी सदस्य मनोनीत थे। लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 1 नवंबर 2023 को राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी थी।
रिट याचिकाओं के लंबित रहने का मामला
शनिवार को जारी किए गए जीओ संख्या 75 में बताया गया कि राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सरकार को सूचित किया था कि लंबित रिट याचिकाओं की वजह से बोर्ड का काम प्रभावित हो रहा था, और यह प्रशासनिक शून्यता को रोकने के लिए जरूरी था।
