Tuesday, July 1, 2025
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सिंधु जल संधि निलंबित, झेलम में पानी छोड़ा: बाढ़-सूखे की दोहरी मार झेलने को मजबूर पाकिस्तान

भारत ने शनिवार को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद स्थित हट्टिन बाला क्षेत्र में झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ दिया, जिससे पूरे इलाके में भीषण बाढ़ आ गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फराबाद प्रशासन ने वॉटर इमरजेंसी घोषित कर दी है।
स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के उरी (अनंतनाग जिला) से छोड़े गए पानी ने चकोठी होते हुए झेलम नदी में जबरदस्त बाढ़ ला दी, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का कड़ा संदेश

हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ व्यापार निलंबन का निर्णय लिया, जिससे पाकिस्तान में दवाओं की भारी किल्लत की आशंका गहराने लगी है। यही नहीं, भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस कदम से पाकिस्तान को अब बाढ़ या सूखे की कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी जाएगी, जिससे देश में प्राकृतिक आपदाओं के कहर की आशंका और बढ़ गई है।

पाकिस्तान में दवाओं का संकट गहराया

फार्मा सेक्टर पर भी इस कार्रवाई का सीधा असर पड़ रहा है। पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भारत से व्यापार बंद होने से वहां दवाओं के लिए जरूरी 30 से 40 फीसदी कच्चा माल मिलना बंद हो जाएगा।
हालात की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान ने वैकल्पिक आपूर्ति के लिए चीन, रूस और यूरोपीय देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, ताकि एंटी-रेबीज वैक्सीन, एंटी-स्नेक वेनम और कैंसर की दवाओं जैसी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

हाइड्रोलॉजिकल डेटा पर भी रोक

अब भारत, पाकिस्तान को न तो नदी प्रवाह की जानकारी देगा और न ही ग्लेशियर पिघलने या बाढ़ के खतरे का अलर्ट।
अब तक सिंधु जल संधि के तहत भारत बाढ़ से पहले पाकिस्तान को हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करता था। लेकिन संधि के निलंबन के बाद, पाकिस्तान को नदियों के जलस्तर की सटीक जानकारी नहीं मिल सकेगी, जिससे बाढ़ या सूखे की संभावनाएं और अधिक खतरनाक हो गई हैं।

पाकिस्तान में बढ़ी बौखलाहट

भारत के इन फैसलों के बाद पाकिस्तान के नेता भारत को गीदड़भभकियां देने में जुटे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान न तो बाढ़ से निपटने की तैयारी में है और न ही सूखे की चुनौती का सामना कर सकता है। भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक पहल ने पाकिस्तान को आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट की त्रिस्तरीय मार झेलने पर मजबूर कर दिया है।

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