भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने जा रहे हैं। यह बैठक 23 अक्टूबर को रूस के कज़ान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान होनी है। मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर यह कदम एक गंभीर भूल प्रतीत होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक करना, खासकर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद, एक गंभीर गलती है। यह बैठक 23 अक्टूबर को रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हो रही है। यह मुलाकात एक भेड़ और भेड़िये के बीच की तरह है, जहां भेड़िया भेड़ को निगलने की फिराक में है।
प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए शी जिनपिंग से कई बार मुलाकात की है, लेकिन कुछ कठोर वास्तविकताएं शायद नजरअंदाज कर दी गई हैं। आज का चीन खुद को कम्युनिस्ट देश दिखाता है, लेकिन हकीकत में वह पूरी तरह से पूंजीवादी हो चुका है। पूंजी का स्वभाव है कि वह लाभकारी निवेश के नए रास्ते, बाजार और सस्ते कच्चे माल की तलाश में रहता है।
जब कोई देश औद्योगिक रूप से मजबूत हो जाता है, तो वह साम्राज्यवादी हो जाता है और अन्य देशों के संसाधनों पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। यही कारण था कि ब्रिटेन ने भारत को अपने अधीन कर लिया और फ्रांस ने अल्जीरिया और वियतनाम पर कब्जा जमाया।
आज की दुनिया में भी चीन आक्रामक साम्राज्यवाद के रास्ते पर है, जिसमें उसकी बड़ी औद्योगिक क्षमता और विशाल विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। चीन की ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो दुनिया के देशों में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है।
चीन ने भारत में भी आक्रामक तरीके से अपने उत्पादों और कंपनियों का विस्तार किया है। चीन से भारत का व्यापार संतुलन बेहद असमान है। चीन का भारत में आर्थिक प्रभुत्व भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारी आत्मनिर्भरता को कमजोर कर रहा है।
चीनी साम्राज्यवाद की वास्तविकता को नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक से यह संकेत जाता है कि हम इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे। यह उस समय की तरह है, जब नेविल चेम्बरलिन ने हिटलर को हल्के में लिया था।
अगर दुनिया के देश चीन के खिलाफ एकजुट नहीं हुए, तो वह अन्य देशों को निगलता रहेगा।
