केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से जुड़े नए अपडेट्स चर्चा में हैं। भले ही अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के 2026 तक लागू होने की संभावना है। यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, जो Unified Pension Scheme (UPS) के तहत लागू होंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में क्या बदलाव होंगे?
50% गारंटीड पेंशन
2025 से शुरू होने वाले UPS के तहत सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह बदलाव 8वें वेतन आयोग के संभावित सुधारों के अनुरूप किया जा रहा है।
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 से घटाकर 1.92 तक संशोधित किए जाने की उम्मीद है।
- वेतन वृद्धि: न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।
- पेंशन वृद्धि: मासिक पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक पहुंच सकती है।
UPS पेंशन के लिए पात्रता
- आजीवन पेंशन: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवनभर पेंशन मिलेगी।
- न्यूनतम पेंशन: 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन।
- पति/पत्नी के लिए पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी या पति को पेंशन का 60% मिलेगा।
- प्रो-राटा पेंशन: 25 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी।
8वें वेतन आयोग से जुड़े संभावित लाभ
8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, बल्कि पेंशन योजनाओं में भी सुधार होगा। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है।
अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस खबर से केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। अधिक जानकारी और आधिकारिक अपडेट के लिए जुड़े रहें।
