उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से करीब 1.50 लाख शिक्षामित्रों और 22,223 अनुदेशकों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
अब कितनी मिलेगी सैलरी?
वर्तमान में शिक्षामित्रों को ₹10,000 प्रति माह और अनुदेशकों को ₹9,000 प्रति माह मिलता है। सरकार ने अब शिक्षामित्रों का वेतन बढ़ाकर ₹17,000 से ₹20,000 और अनुदेशकों का वेतन ₹22,000 करने की योजना बनाई है।
कैसे बनाई गई सैलरी बढ़ाने की योजना?
शीर्ष अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वित्त विभाग ने भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनकी तनख्वाह कम है, उन्हें भी सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए।
तनख्वाह बढ़ाने के अलावा और क्या लाभ मिलेंगे?
• शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के वेतन में हर तीन साल में वृद्धि होगी।
• शिक्षामित्र अपने पुराने स्कूल में वापस जा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर दूसरे जिलों में भी ट्रांसफर हो सकेंगे, जिससे वे अपने घर के करीब काम कर सकें।
दूसरे राज्यों की सैलरी का किया गया अध्ययन
इस फैसले से पहले सरकार ने अन्य राज्यों में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिलने वाले वेतन का भी अध्ययन किया, ताकि उत्तर प्रदेश में भी उन्हें सम्मानजनक वेतन मिल सके।
अन्य कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी
उत्तर प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारी भी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। यह प्रस्ताव उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह फैसला आर्थिक रूप से काफी मददगार साबित होगा।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार चाहती है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे वे और अधिक समर्पण के साथ कार्य कर सकें।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। उम्मीद है कि इस वेतन वृद्धि से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा।
