बिलासपुर, 12 अगस्त 2025 — छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 12 अगस्त को बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता संगम–2025 में राज्यभर की लगभग 9,000 स्वच्छता दीदियों का पद-प्रक्षालन करके उन्हें सम्मानित करेंगे तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह आयोजन नगर प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और राज्य के शहरी सौंदर्यीकरण व स्वच्छता मानकों को और ऊँचा उठाने का प्रयास माना जा रहा है।
महाअवसर — कौन, कितना और क्यों
कार्यक्रम में राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर, नगरसभापति, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सदस्य, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के नोडल अधिकारी सहित नौ हज़ार से अधिक स्वच्छता दीदियाँ आमंत्रित हैं। आयोजन का उद्देश्य शहरी स्वच्छता को जन-आधारित बनाना, प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाना और नगरों की सुंदरता को बढ़ावा देना है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि स्वच्छता संगम में उन स्वच्छता दीदियों को पद-प्रक्षालन कर सम्मानित किया जाएगा जिनका योगदान शहरों को साफ़-सुंदर बनाने में उल्लेखनीय रहा है। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के करकमलों से पुरस्कृत हुए सात नगरीय निकायों तथा संभाग स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 30 से अधिक निकायों को भी सम्मानित किया जाएगा।
नया स्वरूप — प्रतियोगिता से बढ़ेगा शहरी मानक
स्वच्छता संगम में एक राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया जाएगा, जिसका लक्ष्य नगर निकायों में स्वच्छता और शहरी सौंदर्यीकरण के मानकों को बढ़ाना है। इस प्रतियोगिता के ज़रिये न केवल स्वच्छ भारत (शहरी) के लक्ष्यों को सुदृढ़ किया जाएगा, बल्कि स्थानीय प्रशासन की सशक्तता, बेहतर सेवा-प्रदान और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार को भी बढ़ावा मिलेगा।
डिजिटलीकरण — 46 शहरों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी-टैक्स सुविधा शुरू
कार्यक्रम के दौरान तीन नगर निगम—बिरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी—और 43 नगरपालिकाओं में GIS आधारित प्रॉपर्टी-टैक्स लाइव पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। एक साथ 46 शहरों में ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान की सुविधा शुरू होना स्थानीय स्वशासन के डिजिटलीकरण और नागरिकों को घर बैठे सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर संग्रह प्रक्रिया भी तेज़ और पारदर्शी होगी।
बड़े निवेश और विकास कार्य — 24 लोकार्पण, 25 भूमिपूजन (कुल ₹260 करोड़ से अधिक)
मुख्यमंत्री साय कार्यक्रम के अवसर पर बिलासपुर जिले में कुल ₹260 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन करेंगे। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:
लोकार्पण (चुनिंदा)
व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, नूतन चौक — ₹3.85 करोड़
एस.टी.पी., कोनी — ₹9.05 करोड़
शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्या छात्रावास — ₹4.82 करोड़
नगोई बस्ती से मोढ़े नाका मार्ग (3.6 किमी) — ₹6.29 करोड़
उसलापुर-दैजा मार्ग चौड़ीकरण (7 किमी) — ₹12.53 करोड़
मंगला भैंसाझार से दीनदयाल कॉलोनी-लोखंडी रेलवे फाटक तक टू-लेन सड़क (≈3.5 किमी) — ₹5.45 करोड़
साथ ही 11 ग्रामों में ‘जल जीवन मिशन’ के तहत नल-जल योजना का शुभारम्भ भी होगा।
भूमिपूजन (चुनिंदा)
नालंदा परिसर एवं शैक्षणिक ब्लॉक (एजुकेशन हब), दयालबंद — ₹26.42 करोड़
गौरव पथ’ (अशोक नगर चौक से बिरकोरा मोड़) — ₹17.00 करोड़ (मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना)
अटल पथ (अरपा-इंद्रासेतु से राम सेतु) — ₹9.74 करोड़
मंगला चौक से आजाद चौक सड़क — ₹5.09 करोड़
पुल-सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाएँ
शनिचरी-चांटीडीह मार्ग पर अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल — ₹11.56 करोड़ (भूमिपूजन/लोकार्पण)
मनियारी नदी पर पुल (तखतपुर-बरेला) — ₹3.76 करोड़
जल आपूर्ति प्रणाली उन्नयन (बहतराई, राजकिशोर नगर, लिंगियाडीह, देवरीखुर्द, सिरगिट्टी) — ₹9.90 करोड़
बुटेना-धौंराभाटा मार्ग (12.6 किमी) मजबूतीकरण — ₹34.16 करोड़
अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय भवन — ₹10.00 करोड़
बिलासपुर ऑडिटोरियम — ₹22.22 करोड़
अन्य प्रमुख कार्य
विजयपुर में एनीकट निर्माण — ₹6.81 करोड़
सरार नाला पर पुलिया सहित सड़कों का निर्माण (≈2.5 किमी) — ₹7.96 करोड़
विभिन्न विभागों (नगरिक निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण व पंचायत एवं ग्रामीण विकास) के अनेक विकास-कार्य भी भूमिपूजित/शीर्षार्चित होंगे।
क्या मायने रखता है यह कार्यक्रम?
स्वच्छता संगम-2025 का उद्देश्य सिर्फ़ उद्घाटन-समारोह नहीं है; यह नगर निकायों में नागरिक-केंद्रित सेवाओं, डिजिटल पारदर्शिता और स्थानीय शहरी नियोजन की नई दिशा का प्रतीक है। GIS-आधारित टैक्स पोर्टल, नल-जल सुविधाएँ, सड़क-पुल परियोजनाएँ और शैक्षणिक/सामुदायिक संरचनाएँ—सभी मिलकर स्थानीय जीवन गुणवत्ता को बेहतर करेंगे और प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ करेंगे।
मुख्यमंत्री साय का यह कार्यक्रम बिलासपुर और समूचे जिले के लिए विकास और समृद्धि के कई द्वार खोलेगा। स्वच्छता-प्रेरित नागरिक भागीदारी, डिजिटलीकरण और मजबूत आधारभूत ढाँचे से यह पहल छत्तीसगढ़ को शहरी सुधार के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
