कोल्हापुर, 4 सितंबर महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर आक्रोश के बीच, एनसीपी (सपा) अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को पारित अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 की तर्ज पर राज्य विधानसभा द्वारा कानून पारित करने का जोरदार समर्थन किया।
उन्होंने पश्चिम बंगाल के कानून को अपनी पार्टी का समर्थन देते हुए कहा, “आगामी चुनाव के मद्देनजर, महाराष्ट्र विधानसभा निकट भविष्य में बैठक नहीं करेगी। हमारा प्रयास होगा कि महा विकास अघाड़ी के घोषणापत्र में अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 की तर्ज पर कानून का प्रस्ताव शामिल किया जाए, जिसमें बलात्कार में शामिल लोगों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई की बात कही गई है।”
पवार का यह बयान एनसीपी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा मंगलवार को दक्षिण मुंबई में मंत्रालय के पास धरना दिए जाने के एक दिन बाद आया है। उन्होंने महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान विधानमंडल द्वारा पारित और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2020 के कार्यान्वयन की मांग की। पवार ने महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा के मामलों की दैनिक रिपोर्टिंग पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बदलापुर मामले सहित यौन शोषण के मामलों पर राजनीति करने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हुए महायुति नेताओं पर कटाक्ष किया, जिसमें बदलापुर के कथित स्कूल की दो चार वर्षीय लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया था। उन्होंने कहा कि बदलापुर में उस क्षेत्र के लोगों ने स्वतःस्फूर्त रूप से आंदोलन किया था और इसमें विपक्ष की कोई भागीदारी नहीं थी। उन्होंने कहा, “अगर आप अखबारों को देखें तो पाएंगे कि हर दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा के दो से तीन मामले सामने आते हैं, जो महाराष्ट्र जैसे राज्य में अच्छा संकेत नहीं है। राज्य सरकार खासकर गृह विभाग सख्त कार्रवाई करके लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। वे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं, जो राज्य में पहले नहीं हो रहा था।” उन्होंने आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की भी निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में अपना गुस्सा जाहिर करने में कुछ भी गलत नहीं है।
पवार ने सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर महायुति पर भी निशाना साधा और कहा कि यह भ्रष्टाचार और जिस तरह से अनुभवहीन मूर्तिकार को काम पर लगाया गया, उसके कारण हुआ। उन्होंने महायुति नेताओं पर उनके इस बयान के लिए भी कटाक्ष किया कि भारी हवाओं के कारण मूर्ति गिरी।
पवार ने शक्तिपीठ हाईवे नामक 802 किलोमीटर लंबे नागपुर-गोवा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया है, जिसका सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने कृषि पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए विरोध किया है। कड़े विरोध के मद्देनजर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में घोषणा की कि प्रस्तावित राजमार्ग को लोगों पर थोपा नहीं जाएगा और मार्ग के पुनर्निर्धारण का आश्वासन दिया
