Wednesday, July 2, 2025
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बेंगलुरु में होगी RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर होगा मंथन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का इस साल आयोजन होली के बाद, 21 से 23 मार्च तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चन्नेनहल्ली स्थित जनसेवा विद्या केंद्र परिसर में होगा। संघ के लिए यह सभा बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उसकी नीति-निर्धारण और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने वाली सर्वोच्च इकाई है।

RSS के 100 साल पूरे होने पर खास तैयारी

इस साल RSS की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि विजयादशमी 2025 से 2026 तक संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, इसलिए इस साल का आयोजन बेहद खास होगा। इस बैठक में शताब्दी वर्ष के कार्यों की समीक्षा और आगामी अभियानों व कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

बैठक का मुख्य एजेंडा

इस 3 दिवसीय बैठक में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होगी:
1. वार्षिक रिपोर्ट (कार्यवृत्त) की समीक्षा: पिछले वर्ष (2024-25) के दौरान हुए कार्यों का विश्लेषण।
2. शताब्दी वर्ष की रूपरेखा: 2025-26 में संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर विशेष अभियानों की योजना।
3. राष्ट्रीय हितों से जुड़े प्रस्ताव: देश के वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श।
4. पंच परिवर्तन कार्यक्रम: संघ द्वारा समाज में अपेक्षित परिवर्तनों को लेकर विशेष रणनीति।
5. हिन्दुत्व जागरण अभियान: सामाजिक समरसता और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की योजनाएँ।

1400 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल

RSS प्रमुख डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत सभी शीर्ष पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में संघ के 1,480 प्रतिनिधि, प्रांत और क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी, विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन मंत्री भी शामिल होंगे।

देशभर के संघ कार्यकर्ताओं की रहेगी नजर

संघ से जुड़े संगठनों और कार्यकर्ताओं की इस बैठक पर विशेष नजर रहेगी, क्योंकि इसमें आने वाले वर्षों के लिए संघ की दिशा तय की जाएगी। इसके साथ ही, अगले साल संघ के शताब्दी वर्ष में किस तरह के बड़े आयोजन होंगे, इस पर भी फैसला लिया जाएगा।

RSS की यह बैठक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों और हिंदुत्व से जुड़े अभियानों की रणनीति तय करने का एक अहम मंच मानी जाती है। ऐसे में इस बार के निर्णयों का दूरगामी प्रभाव होने की संभावना है।

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