पंजाब में भगवंत मान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के साथ ही पंजाब में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गरीब और कमजोर तबके के बच्चों को भी निजी स्कूलों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला, शिक्षा क्रांति की ओर बढ़ा पंजाब
गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में साल 2025-26 के बजट अनुमानों को पेश करने की मंजूरी दी गई। बैठक में 26 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा विधानसभा में बजट पेश करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, CAG रिपोर्ट 2023-24 को सदन में प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी गई।
EWS छात्रों को आरक्षण का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने ‘पंजाब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स-2011’ की धारा 7(01) को हटाने के लिए इसमें संशोधन किया है। इससे निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश में आ रही सभी कानूनी अड़चनों को खत्म किया जा सकेगा।
अब निजी स्कूलों में भी गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खुलेंगे
पंजाब सरकार के इस फैसले से गरीब और कमजोर तबके के बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसर मिलेंगे। इससे पहले, सरकारी नियमों और तकनीकी उलझनों के चलते कई छात्र इस संवैधानिक अधिकार से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब आरक्षण का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचेगा।
EWS छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित, शिक्षा का अधिकार होगा सशक्त
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। पिछली सरकारों की नीतिगत खामियों के कारण यह प्रावधान व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस बाधा को समाप्त कर दिया है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब होगी सबके लिए सुलभ
इस फैसले से पंजाब में शिक्षा के नए युग की शुरुआत होगी, जहां किसी भी वर्ग के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों के साथ अब निजी स्कूलों में भी गरीब और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
पंजाब सरकार का यह कदम शिक्षा में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहल साबित होगा।
