भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस फैसले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं ने इसे पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी और “परची सिस्टम” का उदाहरण बताया है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसे अहम पद पर नियुक्ति करते समय न तो पार्टी कार्यकर्ताओं से परामर्श किया और न ही उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले में पार्टी के अधिकांश कर्मियों की सहमति नहीं ली गई, जो आंतरिक लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है।
वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस नियुक्ति पर व्यंग्य करते हुए इसे “परची सिस्टम” करार दिया। उन्होंने लिखा कि आगे चलकर यह व्यवस्था “नेशनल परची सिस्टम” में बदल सकती है, जहां परची मंत्री, परची मुख्यमंत्री और परची राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद आम हो जाएंगे।
बीजेपी का पक्ष: संगठनात्मक मजबूती की दिशा में कदम
भाजपा ने इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसले के तहत बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे पार्टी के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। यह निर्णय पार्टी की सांसद परिषद द्वारा लिया गया है।
नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में सड़क निर्माण और नगरीय विकास जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नियुक्ति के बाद उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।
सियासी मायने और आगे की रणनीति
राजनीतिक गलियारों में इस नियुक्ति को भाजपा की आंतरिक संगठनात्मक रणनीति और आगामी चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, विपक्ष इसे पार्टी के भीतर पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी के रूप में पेश कर रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यह हमला बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बनाने और संगठनात्मक फैसलों को सवालों के घेरे में लाने की रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
