अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, ने एक साहसिक और अनूठी योजना की घोषणा की है। मंगलवार को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में विस्फोटक, गोला-बारूद और छोटे हथियारों के निर्माण के लिए एकीकृत परियोजना स्थापित करने की योजना का ऐलान किया।
अनिल अंबानी की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा कि वह अगले दस वर्षों में रत्नागिरी, महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्माण परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस परियोजना के लिए कंपनी को रत्नागिरी के वाटाड औद्योगिक क्षेत्र में 1,000 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जहां “धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी” (DADC) विकसित की जाएगी।
अनिल अंबानी की बड़ी योजना
अनिल अंबानी का यह महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट उन्हें उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी से अलग करता है, क्योंकि वह ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने अब तक प्रवेश नहीं किया है। यह परियोजना रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कंपनी के बयान के अनुसार, इस परियोजना के हिस्से के रूप में विश्व की छह अग्रणी रक्षा कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की योजना है। गोला-बारूद उत्पादन में छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के हथियार शामिल होंगे, साथ ही टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन (TGM) का भी निर्माण किया जाएगा। छोटे हथियारों का उत्पादन नागरिक और सैन्य उपयोग दोनों के लिए किया जाएगा, विशेष रूप से निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
रिलायंस ग्रुप की नई परियोजना पर बयान
“DADC भारत में किसी भी निजी कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा,” कंपनी ने कहा। इस परियोजना के साथ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा ग्रुप, अडानी और लार्सन एंड टूब्रो जैसे बड़े नामों के साथ रक्षा निर्माण के क्षेत्र में शामिल हो जाएगी।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि अगले दस वर्षों में वह 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। कंपनी की सहायक कंपनियों ने पहले ही 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का रक्षा उपकरण निर्यात किया है।
अनिल अंबानी की जय आर्मामेंट्स लिमिटेड और रिलायंस डिफेंस लिमिटेड जैसी सहायक कंपनियों के पास हथियार और गोला-बारूद निर्माण के लिए सरकार से लाइसेंस भी प्राप्त हैं। इस परियोजना में वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ संभावित संयुक्त उद्यमों के साथ छोटे से लेकर बड़े कैलिबर के गोला-बारूद के निर्माण की योजना है।
