कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को देशभर में जाति जनगणना की अपनी मांग को दोहराते हुए दावा किया कि देश की 90 प्रतिशत आबादी व्यवस्था से बाहर है और इस स्थिति में सुधार के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है। प्रयागराज में ‘संविधान सम्मान सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, “90 प्रतिशत लोग व्यवस्था से बाहर बैठे हैं। उनके पास कौशल और ज्ञान है, लेकिन व्यवस्था से उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं।”
गांधी ने आगे कहा कि जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता में आने पर नीति निर्माण का आधार और साधन है। “कांग्रेस के लिए जाति जनगणना नीति निर्माण का आधार है। हम बिना जाति जनगणना के भारत की वास्तविकता को समझकर नीतियां नहीं बना सकते।” उन्होंने इसे संविधान की तरह एक नीतिगत ढांचा और मार्गदर्शक बताया।
जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणापत्र में एक प्रमुख वादा है। गांधी ने कहा, “हमें आंकड़े चाहिए कि कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक, और सामान्य जाति के लोग हैं। हम इस मांग के जरिए संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।”
गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया नृत्य, संगीत, क्रिकेट, और बॉलीवुड की बात करता है, लेकिन किसानों और मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी करता है। उन्होंने कहा, “संविधान देश की 10 प्रतिशत आबादी के लिए नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए है। संविधान की रक्षा गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों द्वारा की जाती है, न कि उद्योगपतियों द्वारा। यदि 90 प्रतिशत लोगों के पास भागीदारी के अधिकार नहीं हैं, तो संविधान की रक्षा नहीं की जा सकती।”
गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे राजाओं और सम्राटों के मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और कहा, “आप (मोदी) खुद को भगवान से जुड़ा हुआ मानते हैं। संविधान के सामने झुकना पड़ा क्योंकि यह लोगों की आवाज थी, न कि आपकी इच्छा।”
एक्स पर एक पोस्ट में, गांधी ने जाति जनगणना को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए नीतिगत ढांचा बनाने के प्रयास के रूप में वर्णित किया।
