चीन से तनाव महंगा साबित! भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को $15 अरब का नुकसान, 1 लाख नौकरियां गईं
नई दिल्ली: चीन के साथ जारी तनाव भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भारी पड़ रहा है। पिछले चार सालों में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को $15 अरब का प्रॉडक्शन लॉस हुआ है और करीब 1 लाख नौकरियों का मौका भी हाथ से निकल गया है। चीन के नागरिकों को वीजा जारी करने में देरी और भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों की जांच के बीच यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
वित्तीय नुकसान और रोजगार पर प्रभाव
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने विभिन्न मंत्रालयों को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि भारत ने $2 अरब के वैल्यू एडिशन नुकसान के अलावा $10 अरब का निर्यात अवसर भी खो दिया है। इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार, चीनी अधिकारियों के 4,000-5,000 वीजा आवेदन सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की विस्तार योजनाओं में बाधा आ रही है। यह स्थिति तब है जब सरकार ने 10 दिन के भीतर बिजनस वीजा आवेदनों को मंजूरी देने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी।
विज़ा मंजूरी में तेजी की मांग
इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MAIT) लॉबी ग्रुप ने केंद्र सरकार से चीनी अधिकारियों के लिए वीजा मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया है। अभी इसमें एक महीने से अधिक समय लग रहा है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि चीनी अधिकारियों की जरूरत टेक और स्किल ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना और कमीशनिंग, एफिशियंसी प्रोसेसेज की स्थापना और मेंटनेंस के लिए है। साथ ही चीनी कंपनियों के अधिकारियों के वीजा आवेदन भी लंबित हैं, जिन्हें स्थानीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए बुलाया गया है।
समाधान के प्रयास
आईसीईए ने कहा कि हमारी घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) योजना पर गंभीर असर पड़ा है। जब मोबाइल के लिए पीएलआई योजना (2020-21 में) शुरू की गई थी, तो उम्मीद थी कि आपूर्ति श्रृंखला चीन से हट जाएगी। लेकिन इस गतिरोध और प्रेस नोट 3 के कारण सप्लाई चेन के ट्रांसफर में भारी गिरावट आई है। आईसीईए का अनुमान है कि अगर भारत और चीन के बीच बिजनस एक्टिविटी सामान्य होती, तो भारतीय कंपनियों का वैल्यू एडिशन वर्तमान 18% से बढ़कर 22-23% होता। इससे घरेलू मोबाइल फोन ईकोसिस्टम में सालाना 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त डीवीए कंट्रीब्यूशन होता।
आईसीईए के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि एक संतुलित समाधान निकलेगा जिससे उद्योग की चिंताएं दूर होंगी और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में संतुलन बना रहेगा।’ उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का रास्ता चीन के दबदबे वाली वैल्यू चेन पर निर्भर करता है। भारत ने काफी हद तक अपने नुकसान की भरपाई कर ली है और वह अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है। फिर भी भारत को वियतनाम, मलेशिया और मैक्सिको जैसे देशों के मुकाबले नए प्रकार का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिन्हें चीन से पूंजी, प्रौद्योगिकी और कौशल तक फ्री एक्सेस का फायदा मिल रहा है।
भारत का नुकसान किसका फायदा
उद्योग के लोगों का कहना है कि चीनी नागरिक गिरफ्तारी और पूछताछ के डर से भारत आने से डरते हैं। एक अधिकारी ने कहा, ‘अगर किसी फैक्ट्री को स्थापित करने में मदद के लिए 50 इंजीनियरों की जरूरत है, तो केवल 10 या उससे कम ही लोग आने को तैयार हैं।’ 2020 से भारत-चीन रिश्तों में आई तल्खी के कारण चीनी कंपनियों की गहरी जांच हो रही है। इससे इन कंपनियों ने भारत में आगे निवेश करना बंद कर दिया है, जिससे सप्लाई चेन के विकास में अड़चन आ रही है। अगर ये कंपनियां भारत छोड़ने का फैसला करती हैं, तो इससे प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज की उपलब्धता पर बड़ा असर पड़ेगा, रोजगार खत्म होगा और बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो जाएंगी।
उदाहरण के लिए, एक बड़ी चीनी कंपनी ने ऐपल आईपैड बनाने के लिए भारत में एक प्लांट स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन वह वियतनाम चली गई और वहां सालाना $8-10 अरब मूल्य के आईपैड का उत्पादन कर रही है। इसी तरह, चीन के स्मार्टफोन ब्रांड्स भी भारत की प्रमुख मोबाइल पीएलआई योजना में भाग लेने से कतरा रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि यदि चीनी कंपनियों को मोबाइल पीएलआई में भाग लेने से नहीं रोका जाता, तो भारत 2020 से कम से कम $5-7 अरब का अतिरिक्त एक्सपोर्ट रेवेन्यू कमा सकता था। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल उत्पादों का आयात बढ़कर $89.8 अरब हो गया। इसमें 44% चीन से और 56% हांगकांग से आया।
